सीएम गहलोत का खुला न्योता...कहा बागी विधायक हाईकमान से माफी मांग लें और वापस आ जाएं

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है, वो हाईकमान से माफी मांग लें, तो हाईकमान उन्हें माफ करने का फैसला ले सकता है. इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि विधायकों को होटल में रहते हुए जो घाटा हुआ है, उसकी पूर्ति वह ब्याज सहित कर देंगे.

जयपुर. राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने पदभार ग्रहण कर लिया है. उन्हें पदभार ग्रहण करवाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन देते हुए बागियों को वापसी का इशारा करते हुए कहा कि जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया वह वापस आ जाएं और हाईकमान से माफी मांग लें, तो हाईकमान उनकी गलती माफ करने का फैसला कर सकता है.

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि विधायकों को जो होटल में रहते हुए घाटा हुआ है, उसकी पूर्ति वह ब्याज सहित कर देंगे. गहलोत ने कहा कि 50 साल में जितना समय होटल में नहीं गुजारा उतना इस वक्त में गुजार दिया. उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भटकती रहती है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान राज्यपाल और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां के गवर्नर विधानसभा सत्र 21 दिन से पहले बुलाने की अनुमति नहीं दे रहे.

उन्होंने कहा हमारे विधायक वारियर्स हैं चाहे 21 दिन हो या 31 दिन जीत हमारी होगी. उन्होंने कहा कि गवर्नर 6 पेज का प्रेम पत्र भेज रहे हैं. तीन बार हम प्रस्ताव भेज चुके हैं. आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर इस तरह से सवाल उठाए हों. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीबीआई, ईडी के छापे पड़ रहे हैं. सब जानते हैं कि चुन-चुन कर छापे क्यों डाले जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा आज जो खेल चल रहा है वह राज्यसभा चुनाव के वक्त होना था. लेकिन हमारी सजगता से वो टल गया. अब गवर्नर से देश पूछ रहा है कि आप विधानसभा सत्र बुलाने में अड़ंगा क्यों डाल रहे हो. उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि किसके इशारे पर यह हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक उठापटक सरकार की प्राथमिकता नहीं हो सकती है.

वहीं, मुख्यमंत्री गहलोत ने गोविंद डोटासरा को कहा कि साल में कांग्रेस का एक अधिवेशन एक बार जरूर बुलाया जाना चाहिए. जिससे उस अधिवेशन में सरकार की कमियां बताई जाए और जमकर आलोचना हो. मंत्रियों और मुख्यमंत्री के काम की आलोचना हो. हमारी आलोचना सुनने की हैबिट खत्म हो चुकी है. जब पीसीसी में सरकार के काम की और मंत्रियों की आलोचना होती है तो ब्यूरोक्रेसी में एक संदेश जाता है.