Schemes approved for minorities : सीएम गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास सहित करीब आधा दर्जन से ज्यादा विभागों के प्रस्ताव को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई विकास योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी (Ashok Gehlot approved schemes for minorities) दी है. सीएम गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए गठित 100 करोड़ रुपए के विकास कोष से विभिन्न योजनाओं में 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राहत दी है. सीएम गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए गठित 100 करोड़ रुपए के विकास कोष से विभिन्न योजनाओं में 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव (Schemes approved for minorities in Rajasthan) को मंजूरी दी.

प्रस्ताव के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के परम्परागत हुनर विकास के लिए 50 लाख, अल्पसंख्यक शिल्पकारों को विपणन प्रोत्साहन एवं सहायता के लिए 1 करोड़ 25 लाख, जयपुर में अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 21 करोड़ 80 लाख, अल्पसंख्यक को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए 2 करोड़, वक्फ भूमि या सार्वजनिक भूमि पर बने कब्रिस्तान, मदरसों एवं विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे.

इसी प्रकार 15 राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-अध्ययन कक्ष विकसित करने पर 58 लाख, अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के लिए 44 करोड़, इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 5 करोड़, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए शोधपीठ की स्थापना के लिए 2 करोड़, अल्पसंख्यक कृषकों को सोलर पंप अनुदान योजना के लिए 15 करोड़ 42 लाख और अल्पसंख्यक मेधावी युवा प्रोत्साहन योजना के लिए 1 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गई है. गहलोत की इस मंजूरी से अल्पसंख्यक समुदाय को कौशल विकास, शैक्षणिक गतिविधियों एवं रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सकेंगे. साथ ही इन समुदायों के समग्र विकास में सुगमता होगी.

टेक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम 31 मार्च तक संचालित करने की मंजूरी

गहलोत ने प्रदेश के 11 शिक्षण संस्थानों में चल रहे टेक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तृतीय चरण को 31 मार्च, 2022 तक संचालित करने की मंजूरी दी है. साथ ही इस परियोजना के संचालन के लिए 9 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान की भी स्वीकृति दी है. बता दें कि यह परियोजना 30 सितंबर, 2021 तक शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से संचालित थी. मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को 31 मार्च, 2022 तक राज्य निधि से संचालित करने का महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए 9 करोड़ की राशि स्वीकृत की है.

जोधपुर में आधुनिक बस स्टैण्ड के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति

गहलोत ने जोधपुर में पावटा फल सब्जी मंडी क्षेत्र में आधुनिक बस स्टैण्ड निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. बता दें कि इस आधुनिक बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए पूर्व में 38 करोड़ रुपए की स्वीकृति की जा चुकी है. अब मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि और मंजूर की है.

डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के 5 पदों के सृजन की मंजूरी

गहलोत ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में सहायक आचार्य के 5 पदों के सृजन को मंजूरी दी है. गहलोत ने अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा इतिहास विषय के सहायक आचार्य के एक-एक अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में सुगमता होगी.

संस्कृत महाविद्यालय दौसा में व्याख्याता के 4 पदों का सृजन

मुख्यमंत्री ने राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय दौसा में आचार्य स्तर पर संचालित विषयों के लिए व्याख्याता के 4 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है. गहलोत के इस निर्णय से शास्त्री स्तर से नवक्रमोन्नत हुए इस महाविद्यालय में आचार्य स्तर की कक्षाओं का अध्यापन संभव हो सकेगा.

गेस्ट फेकल्टी को मानदेय भुगतान के लिए 14 करोड़ मंजूर

गहलोत ने विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फेकल्टी को मानदेय भुगतान के लिए 14 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है. गहलोत के इस निर्णय से महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी के रूप में कार्यरत 800 सहायक आचार्यों को मानदेय का भुगतान हो सकेगा.