जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है. उन्होंने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर आग्रह किया है, कि करीब 37 हजार 247 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए.
सीएम गहलोत ने पत्र में लिखा है, कि ईआरसीपी से राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है.
पढ़ें. मंत्री मेघवाल ने अधिकारियों की ली बैठक, बजट का पैसा खर्च नहीं होने पर अधिकारियों को लगाई लताड़
मुख्यमंत्री ने लिखा है, कि केन्द्र सरकार ने पहले 16 विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, लेकिन राजस्थान की किसी भी परियोजना को ये दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है. प्रदेश के कई जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या के चलते इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना और इसकी जल्द क्रियान्विति सुनिश्चित करना जरूरी है.
पिछले साल जून में दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में भी गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने ये मामला उठाया था. मुख्यमंत्री ने उस बैठक में पीएम मोदी को उनका वादा याद दिलाते हुए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकृति देने की मांग की थी.
ईआरसीपी परियोजना से झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों की साल 2051 तक पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी.
