जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खान एवं भू-विज्ञान विभाग में कार्यालय सहायकों के 195 छाया पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गहलोत के इस निर्णय से विभाग में वर्कचार्ज के स्वीकृत पदों में से अर्हता पूरी कर नियमित होने के बाद कनिष्ठ लिपिक से पदोन्नत हुए वरिष्ठ लिपिकों को कार्यालय सहायक के पद पर भी प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा.
सीएम गहलोत ने यह स्वीकृति इस आधार पर दी है कि जैसे-जैसे कार्मिक सेवानिवृत्त अथवा उच्च पदों पर पदोन्नत होते जाएंगे. उनके पद भी समाप्त होते जाएंगे, जिससे कि पूर्व में स्वीकृत मूल कैडर पदों की नियुक्तियां और पदोन्नति प्रभावित न हो सके.
राजकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत
सीएम अशोक गहलोत ने राजकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कोविड- 19 महामारी के दौरान देशव्यापी लाॅकडाउन की अवधि में कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाने पर उनकी अनुपस्थिति को नियमित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. प्रस्ताव के अनुसार, केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लाॅकडाउन की अवधि में कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो पाने वाले कार्मिकों की अनुपस्थिति को नियमित करने के संबंध में 28 जुलाई, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने राजकीय कार्मिकों को भी यह राहत दी है.
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गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने 24 मार्च, 2020 को घोषित देशव्यापी लाॅकडाउन की अवधि में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन, विमान सेवाओं सहित अन्तरराज्यीय और अन्तःराज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध लगाए थे. इन प्रतिबंधों के कारण राजकीय कार्मिक अपने कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो सके थे, जिनके अनुपस्थिति काल को सरकार ने नियमित करने का निर्णय लिया है.
