जयपुर. राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक रख दिया गया है. जिसके अस्तित्व में आने के बाद भीड़ में शामिल होकर मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. मॉब लिंचिंग की घटना होने पर 7 साल की सजा और एक लाख रुपए का दंड कम से कम होगा.
वहीं, अगर पीड़ित को बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो 10 साल के कारावास और ₹25 हजार से ₹3 लाख तक का जुर्माना लगेगा. वहीं अगर मॉब लिंचिंग की घटना में किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और ₹1 लाख से ₹5 लाख तक का जुर्माना लिया जाएगा. मॉब लिंचिंग के लिए आ रहे कानून के लिए पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है.
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जबकि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए राजस्थान सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रा में हस्तक्षेप का प्रतिशत विधेयक 2019 भी सदन में आज रख दिया गया है. इसमें कोई किसी प्रेमी युगल को सम्मान के नाम पर हत्या करता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसे आजीवन कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा.