जयपुर. प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है. जो भी देशी-विदेशी पर्यटक राजस्थान आते हैं, उनका भी एक बड़ा योगदान है. गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने बीते दिन पर्यटन विभाग के साथ रिव्यू मीटिंग की थी. उसके अंतर्गत गहलोत ने पर्यटन को नई सोच के साथ काम करने की बात कही थी. साथ ही पर्यटन क्षेत्र में नई नीति लाने के बारे में भी बात की थी. ऐसे में अब पर्यटन विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ मिलकर नई पर्यटन नीति लाने की कवायद भी तेज हो गई.
गुप्ता ने कहा कि कोविड- 19 के कारण पूरे देश में पर्यटन प्रभावित हुआ है. उसे दोबारा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं. गुप्ता ने कहा कि अभी हाल ही में हमने सोशल मीडिया पर कैंपेन लॉन्च किया है. 'सिर्फ वैकेशन शॉट वैकेशन' जिसके अंतर्गत जो लोग आसपास के क्षेत्र में रहते हैं. जैसे दिल्ली, हरियाणा और गुजरात, वे लोग कुछ दिन के लिए अपने पर्सनल साधन से एक वैकेशन के लिए राजस्थान आएंगे, जिसके जरिए हम राजस्थान टूरिज्म को प्रमोट भी करना चाहते हैं.
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सितंबर से शुरू होगा पर्यटन सत्र
आलोक गुप्ता ने कहा कि कोविड- 19 के कारण पर्यटन सत्र शुरू करना हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है. अभी सभी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें बंद हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक राजस्थान नहीं आ पा रहे हैं. हमारा फोकस रहेगा कि, जो विदेशी पर्यटक हैं, हम उनको वापस से राजस्थान बुला सकें. गुप्ता ने कहा कि पर्यटन को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए हम अन्य राज्यों में जाकर रोड शो करेंगे और कई तरह के प्रयास भी करेंगे, जिससे पर्यटन दोबारा से पटरी पर आ सके. साथ ही इसकी मार्केटिंग भी की जाएगी.
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नवंबर से शुरू हो सकता 'पैलेस ऑन व्हील्स' का सत्र
गुप्ता ने कहा कि पैलेस ऑन व्हील्स को सितंबर से चलाने का प्रयास किया जा रहा था. लेकिन कोविड- 19 के चलते अभी बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया है. अभी पैलेस ऑन व्हील्स की सितंबर-अक्टूबर की बुकिंग को कैंसिल कर दिया है. अभी नवंबर की बुकिंग पर्यटन विभाग के पास है. ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि नवंबर से पैलेस ऑन व्हील्स का सत्र शुरू कर दिया जाएगा.
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भू-रूपांतरण की पॉलिसी 2 साल बढ़ाई गई
आलोक गुप्ता ने कहा कि भू-रूपांतरण की पॉलिसी को पर्यटन विभाग ने बढ़ाकर अब दो साल तक कर दिया है. ऐसे में अब जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए पर्यटन विभाग के पास आ रहा है. उनको प्राथमिकता देकर उनकी फाइल्स को निपटाया भी जा रहा है. ऐसे में उनके लिए भी अब नई पॉलिसी पर्यटन विभाग की ओर से लाई जा रही है.
