जयपुर. गहलोत सरकार के बनने के बाद प्रदेश में बीते 2.5 सालों में किसानों को 11,418 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बांटा गया है. यह बीमा क्लेम गहलोत सरकार के कार्यकाल में 69 लाख फसल पॉलिसी के विरुद्ध बांटा गया है.
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कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने गुरुवार को केंद्र सरकार के फसल बीमा सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया. कटारिया ने संबोधित करते हुए कहा कि खरीफ 2020 तक के लगभग सभी बीमा क्लेमों का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है. इसके साथ ही रबी 2020-2021 तक का राज्य के अंश का प्रीमियम स्वीकृत किया जा चुका है.
प्रीमियम अनुदान से कैपिंग हटाने का आग्रह
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने गुरुवार को केंद्र सरकार के फसल बीमा सप्ताह शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ वर्चुअली जुडे़. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री तोमर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम अनुदान पर लगाई गई कैपिंग को हटाने का आग्रह भी किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से खरीद 2020 से 25 फीसद और 30 फीसद प्रीमियम दर की कैपिंग की गई है. जिससे साल 2020-21 में राज्य को लगभग 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा है.
कटारिया ने केंद्र सरकार से वर्तमान कैपिंग को हटाकर प्रीमियम अनुदान पहले की तरह 50-50 फीसद के अनुपात में करने का आग्रह किया है. कटारिया ने केंद्र सरकार से कोविड महामारी के कारण राज्यों की कमजोर हुई वित्तीय स्थिति को देखते हुए खरीफ 2021 के राज्यों के हिस्से के प्रीमियम को चुकाने में शिथिलता देने का भी अनुरोध किया है.
फसल बीमा के प्रचार के लिए 300 प्रचार वाहन किये गए रवाना
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने गुरुवार को राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान से 38 प्रचार वाहनों को रवाना किया जो सभी जिलों में फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार करेंगे. इसी काम के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों से भी 300 से अधिक प्रचार वाहनों को रवाना किया गया. उन्होंने किसानों से फसल बीमा योजना का लाभ लेने का आग्रह करते हुए कहा कि खरीफ 2021 के लिए फसल बीमा प्रारंभ हो चुका है. जिसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
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खरीफ के लिए 14 फसलें अधिसूचित की गई है. खरीफ फसल के लिए किसान का प्रीमियम 2 फीसद निर्धारित किया गया है, जबकि वाणिज्यिक और उद्यानिकी फसलों के लिए 5 फीसदी प्रीमियम देना होगा. इसके साथ ही आज हुई बैठक में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. बैठक में कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने कृषि मंत्री को जानकारी दी. राजस्थान के 7 जिलों में फसल कटाई प्रयोग के लिए सैटेलाइट आधारित तकनीक का उपयोग कर इस दिशा में प्रयास शुरू भी कर दिया गया है.
