जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोविड- 19 महामारी के मद्देनजर करीब 6 हजार पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें तदर्थ प्रमोशन का तोहफा दिया है. पदोन्नति सेलेक्शन लिस्ट में जिन पुलिस कार्मिकों का नाम लिस्टेड हो गया था. लेकिन कोरोना के चलते प्रशिक्षण कोर्स पूरा नहीं कर पाए. उन्हें सरकार ने प्रमोशन में छूट प्रदान की है. इसके लिए राज्य सरकार ने पुलिस सेवा नियमों में संशोधन किया है. राज्य के कार्मिक विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार कोविड- 19 के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने पर प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा. ऐसा नहीं करने पर नेक्स्ट इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा. यदि इस दौरान कोई पुलिसकर्मी रिटायर हो जाता है तो उसको प्रशिक्षण कोर्स नहीं करना होगा, सभी लाभ उसे मिलेंगे. सरकार के इस निर्णय से कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से सीआई, सीआई से डिप्टी एसपी का तदर्थ प्रमोशन मिलेगा.
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दरअसल, करीब दो महीने पहले प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने कोविड- 19 महामारी के मद्देनजर ट्रेनिंग कोर्स रोक दिया था. इसके चलते बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के प्रमोशन भी रुक गए थे. डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने एक प्रस्ताव बनाकर राज्य के गृह विभाग को भेजा था, जिसमें कहा गया था कि कोविड- 19 के मद्देनजर पुलिसकर्मियों का ट्रेनिंग कोर्स नहीं करवाया जा सकता. ऐसे में सरकार सेवा नियमों में संशोधन करे.
गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करते हुए पुलिस सेवा नियमों में संशोधन कर दिया और करीब 6 हजार पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग कोर्स पूरा हुई बिना ही तदर्थ प्रमोशन दे दिया. हालांकि इसमें कुछ शर्त भी लगाई है कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करना होगा. ऐसा नहीं करने पर नेक्स्ट वार्षिक इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा.
