जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की बजट घोषणा का पालन करते हुए कृषि विभाग ने मंगलवार को प्रदेश में 421 नए किसान सेवा केंद्रों एवं कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पदों को स्वीकृति दे दी है.
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कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया(Agriculture Minister Lalchand Kataria) ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 15 सितंबर को 1 हजार नवीन कृषि पर्यवेक्षकों के पदों और मुख्यालयों का सृजन किया गया था. उसी क्रम में 421 ग्राम पंचायतों में नए किसान सेवा केंद्रों एवं कृषि पर्यवेक्षकों के पदों की स्वीकृति जारी की गई है. उन्होंने बताया कि नए केंद्रों के खुलने से किसानों को घर के नजदीक ही विभागीय सेवाओं और योजनाओं का लाभ त्वरित और आसानी से मिल सकेगा.
इन जिलों में खुलेंगे किसान सेवा केंद्र
जयपुर जिले में 44, भरतपुर और सीकर में 28, झुंझुनूं में 25, अजमेर में 24, अलवर में 22, नागौर में 21, दौसा में 20, जोधपुर में 17, सवाई माधोपुर में 16, चूरू में 14 एवं कोटा में 13 किसान सेवा केंद्र मंजूर किए गए हैं.
इसी प्रकार डूंगरपुर और बारां में 12, बांसवाड़ा, बाड़मेर और बीकानेर में 11, जैसलमेर और करौली में 9, भीलवाड़ा, राजसमंद और टोंक में 8, हनुमानगढ़ में 7, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर में 6, गंगानगर और बूंदी में 5, उदयपुर, जालोर और सिरोही में 4 और पाली जिले में 3 ग्राम पंचायतों में नए किसान सेवा केंद्र और कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पदों की स्वीकृति जारी की गई है.
