जयपुर. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड और पैक्स एज मल्टी सर्विस सेन्टर के तहत राज्य की 461 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मल्टी सर्विस सेन्टर और गोदाम निर्माण पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह जानकारी सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने दी.
रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल मंगलवार को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अतिरिक्त खण्डीय रजिस्ट्रारों और 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 461 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 158 समितियों में 100 मीट्रिक टन से 5 हजार मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण किए जाने है, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपये व्यय होने है. उन्होंने कहा कि 49 सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है. उन्होंने निर्देश दिए कि शेष 109 समितियों के प्रस्ताव 5 दिसंबर तक पोर्टल पर अवश्य अपलोड कर दे.
रजिस्ट्रार ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कृषि सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए समितियों को मल्टी सेवा केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाना है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में 303 सहकारी समितियों को मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित किया जाएगा. इस पर करीब 100 करोड़ रुपये व्यय होने है. उन्होंने निर्देश दिए कि 10 दिसंबर तक संबंधित समितियों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भिजवाएं.
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अग्रवाल ने कहा कि 100 ग्राम सेवा और क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना के लिए 8 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की जा चुकी है. उन्होंने निर्देश दिए कि समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराए ताकि इस फसली सीजन में किसानों को इसका लाभ मिल सके. अग्रवाल ने निर्देश दिए कि बजट घोषणा 2019-20 और आरकेवीवाई योजना 2019-20 के अन्तर्गत स्वीकृत गोदाम निर्माण को 31 जनवरी तक पूर्ण करे.
अग्रवाल ने कहा कि सभी कार्यो को समय पर पूरा करे ताकि किसानों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने अतिरिक्त खण्डीय रजिस्ट्रारों एवं फंक्शनल अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार क्लोज मॉनिटंरिग कर इन कार्यो को पूरा करवाए.
