नई दिल्ली/जयपुर. राजस्थान के 33 जिलों में से 17 जिलों को अटल भूजल योजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया है. जिसके लिए प्रदेश को 1429 करोड़ रुपए मिलेंगे. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान ने जो सूची भेजी थी, वो प्रथम चरण में शामिल कर ली गई है. दूसरा चरण भी तैयार हो रहा है. जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा.
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल योजना (अटल जल) की शुरुआत की. इस योजना के प्रथम चरण में सात राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा के 78 जिलों के 8,350 गांवों को फायदा होगा.
राजस्थान को योजना की कुल राशि 6हजार करोड़ रुपए में से 1029 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं. जबकि, 400 करोड़ रुपए की राशि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दी जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़े दिशा-निर्देश हों, 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में यह एक बड़ा कदम हैं. पानी का संकट एक परिवार के रूप में एक नागरिक के रूप में हमारे लिए चिंताजनक तो है ही, एक देश के रूप में भी यह विकास को प्रभावित करता है.
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पीएम मोदी ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय ने इस विभागीय पहल से पानी को बाहर निकाला और समग्र सोच को बल दिया. उन्होंने कहा कि एक तरफ जल जीवन मिशन है जो हर घर तक पाइप से जल पहुंचाने का काम करेगा और दूसरी तरफ अटल जल योजना है, जो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां भूजल स्तर बहुत नीचे है.
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अटल जल योजना का मूलाधार यही है कि गांव अपने क्षेत्र के भूजल का प्रबंधन करे. खुद वाटर बजटिंग करे. हम गांवों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि योजना की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंक देगा. जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार अटल जल मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए ग्राम पंचायत के नेतृत्व में भू-जल प्रबंधन और व्यवहार्य परिवर्तन को बढ़ावा देगा.
प्रदेश में भूजल की स्थिति दयनीय
राजस्थान सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 33 जिलों को भूजल के हिसाब से कुल 295 ब्लॉक में बांटा गया है. जिनमें से 184 ब्लॉक अतिदोहित श्रेणी में आ गए हैं. अतिदोहित यानी ऐसा इलाका, जहां रिचार्ज के उपाय नहीं किए जाने पर भूजल कभी भी समाप्त हो सकता है. राज्य के भूजल मंत्री बी.डी. कल्ला ने कुछ दिनों पहले विधानसभा में यह जानकारी दी थी.
