बीकानेर. कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के लिए होली और शब-ए-बारात के अवसर पर 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों धार्मिक स्थानों आदि पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर पूर्णतया रोक रहेगी. जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर यह प्रतिबंध लगाए हैं. आदेशानुसार सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर आयोजन करने की इजाजत नहीं होगी तथा भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी .
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन और नगर, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, जिले के समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट्स, सीएमएचओ, विकास अधिकारियों तथा एरिया मजिस्ट्रेट्स को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही मास्क, सामाजिक दूरी और निगरानी आदि के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना भी सख्ती से करवानी होगी. मेहता ने बताया कि एडवाइजरी का उल्लंघन पाए जाने पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. गुरुवार को बीकानेर में एक पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है.
पढ़ें: विधानसभा उपचुनाव: सुजानगढ़ से भाजपा ने खेमाराम मेघवाल को दिया टिकट, कहा- कांग्रेस सरकार की विफलता को लेकर जाएंगे जनता के बीच
13 महीनों से खाद्यान्न नहीं लेने वालों का हो भौतिक सत्यापन
राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक गुरुवार को जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई. इस दौरान राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई. मेहता ने कहा कि राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. इस दौरान जिला कलक्टर ने बताया कि वर्तमान में जिले में 93.88 प्रतिशत आधार सीडिंग की गई है. बज्जू, कोलायत तथा छत्तरगढ़ में आधार सीडिंग का प्रतिशत जिले के औसत प्रतिशत से कम है. उन्होंने इसे गंभीरता से लिया तथा कहा कि अगले दो दिनों में इसमें और अधिक गति लाई जाए. इसके लिए आवश्यकता के अनुसार विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राशन की दुकानों से कोई भी व्यक्ति बिना आधार सीडिंग राशन नहीं ले जाए. मेहता ने बताया कि जिले के 8 हजार 154 परिवारों ने पिछले 13 महीनों से एनएफएसए के तहत राशन नहीं उठाया है. ऐसे परिवारों का भौतिक सत्यापन किया जाए. इनमें बीकानेर और नोखा के सर्वाधिक परिवार हैं. जिले के ऐसे 670 राजकीय कर्मचारी, जिन्होंने पात्र नहीं होने के बावजूद एनएफएसए के तहत राशन उठाया लिया था तथा इनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही अब तक नहीं होने को उन्होंने गंभीरता से लिया तथा कहा कि यह कार्रवाई अतिशीघ्र की जाए. मेहता ने सभी उपखंड क्षेत्रों में पटवारियों व ग्राम सेवकों के माध्यम से सर्वे करवाकर खुला ट्यूबवेल का चिन्हीकरण करने तथा अभियान चलाकार इन्हें ढकने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए. नहरबंदी के दौरान सभी उपखण्ड क्षेत्रों में एसडीएम, जलदाय विभाग तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय रखें. मेहता ने वैक्सीनेशन में कम वाले क्षेत्रों पर नाराजगी जताई और कहा कि वैक्सीनेशन के कार्य में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाए. उन्होंने बताया कि बीकानेर ग्रामीण, पूगल तथा छत्तरगढ़ में वैक्सीनेशन प्रतिशत सबसे कम है. उन्होंने सभी उपखंड क्षेत्रों में 20-20 के सेशन लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए.
नोखा में सर्वाधिक वैक्सीनेशन को उन्होंने सराहा
जिला कलक्टर ने कोविड जांच के लिए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए तथा कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाहर से आने वाले लोगों की माॅनिटरिंग की जाए. प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र में क्वारेंटाइन सेंटर्स का चिन्हीकरण किया जाए तथा कोरोना पाॅजिटिव पाए जाने वाले लोग होम आइसोलेशन नियमों की अवहेलना नहीं करें, इसके लिए नियमित माॅनिटरिंग प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए. उन्होंने जिले की नवसृजित ग्राम पंचायतों एवं पंचायतों समितियों के भवन के लिए भूमि चिन्ह्ति करने के निर्देश दिए. मेहता ने कहा कि प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर टिड्डी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाए. टिड्डी नियंत्रण से संबंधित सभी उपकरणों को चाक चौबंद रखा जाए. जिले में विधवा पेंशनर के पात्र वंचित बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ने के निर्देश दिए. इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन बलदेव राम धोजक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश सहित समस्त राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.
जिला कलेक्टर मेहता शुक्रवार को खाजूवाला में करेंगे जनसुनवाई
कलेक्टर नमित मेहता शुक्रवार को खाजूवाला में जनसुनवाई करेंगे. राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी के नई व्यवस्था अनुसार माह के अंतिम शुक्रवार को उपखंड स्तर पर आयोजित होने वाली इस जनसुनवाई में जिला कलेक्टर आमजन के अभाव अभियोग सुनेंगे. जनसुनवाई में सभी मुख्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे. इस दौरान जिला कलेक्टर मेहता बज्जू, पूगल और खाजूवाला के आसपास के क्षेत्रों में फसल खराबा का भी जायजा लेंगे.
प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने नहरबंदी को लेकर दिए निर्देश
पर्यटन और देवस्थान विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि नहरबंदी के दौरान पेयजल वितरण को लेकर कोई समस्या नहीं हो, इसके मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारी पूर्ण समन्वय एवं मुस्तैदी से कार्य करें. किसी भी कीमत पर पानी की चोरी ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए. प्रभारी सचिव गुरुवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे. उन्होंने कहा कि नहरबंदी के दौरान भी प्रत्येक उपभोक्ता तक पेयजल पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे. नहर एवं पेयजल विभाग द्वारा जल भंडारण के सभी स्त्रोत भर लिए जाएं तथा पेयजल वितरण का कार्य भी प्रभावी योजना के अनुसार हो. ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार जल परिवहन भी किया जाए. प्रभारी सचिव ने कहा कि पहली बार बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर अभी से त्वरित कार्रवाई प्रारंभ हो गई है. राज्य सरकार इसे लेकर पूर्ण गंभीर है. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में इसकी नियमित मॉनिटरिंग हो तथा समस्त विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित घोषणा की जानकारी रखें. साथ ही इनके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहे. प्रभारी सचिव ने कहा कि सभी अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों से पूर्व में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सका. वर्तमान में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. इसके मध्यनजर सभी अधिकारी ‘टीम भावना’ के साथ काम करें तथा आमजन को एडवाइजरी अनुपालना हेतु समझाइश के साथ-साथ सख्ती भी अपनाई जाए.
उन्होंने वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की तथा कहा कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष तक के सभी नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है. जिले में कोई भी पात्र व्यक्ति वैक्सीनेशन से वंचित न रहे इसके लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए. गुप्ता ने कहा कि शहरी क्षेत्र में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए. नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें. उन्होंने नरेगा में नियोजित श्रमिक तथा भुगतान की स्थिति की समीक्षा की प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वस्थ भारत मिशन की गतिविधियों के बारे में जाना. उन्होंने कहा कि विद्युत निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करंे कि गर्मियों में विद्युत सप्लाई को लेकर कोई परेशानी नहीं हो तथा शिकायत प्राप्त होने पर निस्तारण के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए. जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि नहरबंदी के दौरान सुचारू पेयजल आपूर्ति के प्लान के अनुसार कार्य किया जा रहा है. शोभासर और बीछवाल रिजर्ववायर को पूर्ण भर लिया गया है तथा आवश्यकता वाले क्षेत्रों में जल परिवहन की योजना तैयार कर ली गई है. कोरोना एडवाइजरी की पालना के लिए जिले भर में औचक कार्रवाई की जा रही है. अब तक पौने दो लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करवाया जा चुका तथा इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है. बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) अरुण प्रकाश शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, नगर निगम आयुक्त ए.एच. गौरी, सहायक निदेशक (लोकसेवाएं) सबीना बिश्नोई, निगम उपायुक्त पंकज शर्मा, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक बंसल, विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता ए. के. गोयल, सूचना प्रौद्योगिकी के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह आदि मौजूद रहे.
