बीकानेर. प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन में राजस्थान को 90 फीसदी केंद्रीय हिस्सेदारी की मांग को फिर से उठाते हुए केंद्र सरकार से वर्ष 2013 से पहले की स्थिति को लागू करने की मांग की है.
शनिवार को केंद्रीय जल सिटी मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की जनता के दूरगामी हितों से जुड़ी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने और शेखावाटी को यमुना का पानी दिलाने के लिए भी केंद्र से मध्यस्थता करने की मांग की.
मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि प्रदेश में पानी का संकट सबसे बड़ा है और यहां भूगर्भ जल की न्यून मात्रा है. ऐसे में नदियों को जोड़ने की योजना में 13 जिलों के लिए 36247 करोड रुपए की महत्वाकांक्षी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को जल्द से जल्द केंद्र सरकार को मंजूरी देनी चाहिए.
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जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से अलग है. ऐसे में हर घर कनेक्शन योजना के तहत वर्ष 2013 से पहले की स्थिति को बहाल करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि पूर्व में 90 फ़ीसदी हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे घटाकर 45 फ़ीसदी केंद्र और 45 फ़ीसदी राज्य सरकार और 10 फ़ीसदी उपभोक्ता के लिए जरूरी किया है.
उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में पहाड़, हरियाली और बरसाती पानी की स्थिति है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है और यहां थार में पेयजल की काफी समस्या है. ऐसे में केंद्र सरकार को राजस्थान को लेकर इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए. बीकानेर के दौरे पर आए मंत्री बीडी कल्ला ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन और होली स्नेह मिलन समारोह में भी शिरकत की.
