बीकानेर. वेतन कटौती के विरोध में शुक्रवार को भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के कर्मचारियों ने विरोध किया. साथ ही सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण का भी विरोध किया. कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन कर रहे संघ के प्रदेश मंत्री ने बताया कि केन्द्र हो या राज्य सरकार दोनों ही सरकारें कर्मचारियों का वेतन काट रही हैं.
सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते आज कर्मचारियों का शोषण हो रहा है. सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त कर निजीकरण को बढ़ावा देने, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने, रेल, बिजली, रोडवेज, आयुध कारखानों आदि के निगमीकरण, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को खत्म करने, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं समेत अनेक मुद्दों पर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है.
जालोर में वेतन कटौती का विरोध
जसवंतपुरा उपखंड मुख्यायल पर राज्य कर्मचारियों की ओर से राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के समय एक दिन के वेतन कटौती के फैसले के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी सुनीता परिहार को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है. सरकार इस फैसले को वापस ले.
अलवर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा जा रहा है. इसका सरकारी संगठनों की तरफ से विरोध शुरू हो चुका है. लगातार विभिन्न संगठन वेतन कटौती का विरोध कर रहे हैं तो वहीं शुक्रवार को राष्ट्रीय मजदूर संघ व राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया.
