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Vishwasghat Diwas 2022: संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन, कहा- मांगें पूरी नहीं हुईं तो चुनावों भुगतेंगे नतीजा

अलवर सहित पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जब समाप्त हुआ था तो केंद्र सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों ने किसानों को लिखित रूप में सभी मांग पूरी करने की बात कही थी लेकिन अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है.

संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन
संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन
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Published : Jan 31, 2022, 3:56 PM IST

अलवर. अलवर सहित पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ी संख्या में किसानों के साथ जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. कहा कि आंदोलन समाप्त होने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने लिखित रूप में सभी मांग पूरी करने की बात कही थी लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है. अगर सरकार ने जल्द ही किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं की तो पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान सरकार को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा.

देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन

देश में 13 महीनों तक नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए. उसके बाद सरकार ने तीनों काले कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की और किसानों को लिखित रूप से पत्र देकर उनकी सभी मांगे पूरी करने की बात कही. इसमें तीनों कृषि कानून वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देते हुए उनको मुआवजा देने और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने सहित कई मांगे पूरी करने के वादे किए थे.

लेकिन सरकार ने इस दिशा में काम शुरू नहीं किया है. इससे नाराज किसान देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन (Sanyukt Kisan Morcha Protest at district headquarters) कर रहे हैं. अलवर के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों किसानों ने पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और किसानों की सभी मांगे पूरी करने की बात कही.

यह भी पढ़ें- 31 जनवरी को किसान मनाएंगे "विश्वासघात दिवस", UP सहित अन्य राज्यों में BJP हराओ मिशन होगा शुरू

किसानों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं देखा तो पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी. सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे. सरकार को जल्द से जल्द उन वादों को पूरा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि केवल हरियाणा में किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है. इसके अलावा देश में कहीं भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है. सरकार किसानों को गंभीरता से नहीं ले रही है. जल्द ही केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, तो किसान पूरे देश में फिर से सड़क पर उतरेंगे.

अलवर. अलवर सहित पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ी संख्या में किसानों के साथ जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. कहा कि आंदोलन समाप्त होने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने लिखित रूप में सभी मांग पूरी करने की बात कही थी लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है. अगर सरकार ने जल्द ही किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं की तो पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान सरकार को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा.

देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन

देश में 13 महीनों तक नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए. उसके बाद सरकार ने तीनों काले कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की और किसानों को लिखित रूप से पत्र देकर उनकी सभी मांगे पूरी करने की बात कही. इसमें तीनों कृषि कानून वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देते हुए उनको मुआवजा देने और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने सहित कई मांगे पूरी करने के वादे किए थे.

लेकिन सरकार ने इस दिशा में काम शुरू नहीं किया है. इससे नाराज किसान देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन (Sanyukt Kisan Morcha Protest at district headquarters) कर रहे हैं. अलवर के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों किसानों ने पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और किसानों की सभी मांगे पूरी करने की बात कही.

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किसानों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं देखा तो पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी. सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे. सरकार को जल्द से जल्द उन वादों को पूरा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि केवल हरियाणा में किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है. इसके अलावा देश में कहीं भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है. सरकार किसानों को गंभीरता से नहीं ले रही है. जल्द ही केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, तो किसान पूरे देश में फिर से सड़क पर उतरेंगे.

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