अलवर. जयपुर संभाग की अंतिम वार्षिक बैठक गुरुवार को अलवर में हुई. इसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, श्रम मंत्री टीकाराम जूली, जयपुर की दोनों नगर निगम की मेयर, अलवर नगर निगम के सभापति, दौसा, झुंझुनू, सीकर जिले की नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे. मंत्री शांति धारीवाल ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल की तारीफ की.
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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में नया कानून 69ए बनाया. इससे प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा. इस कार्यक्रम के बाद जयपुर संभाग के अधिकारियों ने पट्टा वितरण के दौरान बरती जाने वाली सावधानी से सरकार के नियमों के विस्तार से जानकारी दी. नगर पालिका नगर निगम और नगर परिषद के सभापति कमिश्नर के अधिकारियों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी सवालों के माध्यम से अधिकारियों के सामने रखी.
मैं मुख्यमंत्री का सलाहकार नहीं हूं
वहीं, सरकार में विस्तार और बदलाव का सवाल पूछा गया तो इस पर मंत्री धारीवाल भड़क गए. मंत्री ने कहा कि कैसा बदलाव, कोई बदलाव नहीं होगा. विस्तार पर उन्होंने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री का है, वो जब चाहेंगे बदलाव होगा. जब चाहेंगे विस्तार करेंगे. उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री के सलाहकार नहीं हैं. वो तो एक मंत्री हैं और अपना काम वो बेहतर कर रहे हैं.
अलवर में शुरू हुई कार्यशाला में 52 नगर पालिका के लोगों ने हिस्सा लिया. शांति धारीवाल ने कहा यह पट्टा आमजन के जीवन के लिए है. जिस पट्टे के लिए लोग पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं. उसको पट्टे देने का काम सरकार ने किया है और सरकार ने फैसला लिया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पट्टे के लिए 10 लाख का टारगेट दिया है, लेकिन लगातार प्रदेश में लोगों का उत्साह देखकर लगता है कि टारगेट से अधिक पट्टे दिए जाएंगे. इस अभियान से नगर पालिका और नगर परिषद नगर निगम को बजट मिलेगा. उस बजट से क्षेत्र का विकास होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सरकार के खजाने को भरने का काम करेगा.
2012 और 13 में जिन बिंदुओं पर पट्टे दिए गए थे उसके अलावा जो नई समस्या आई है वो है शहरों में माइग्रेशन की. इसलिए अभियान में नए बिंदुओं को जोड़ा जा रहा है. इस बार के अभियान में 25 नए बिंदु जोड़े गए हैं. शहर की आबादी अगर एक लाख से अधिक है तो प्लान की आवश्यकता है और अगर एक लाख से आबादी कम है तो मास्टर प्लान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ले-आउट प्लान तैयरा करना होगा. इसके लिए14 अधिकारियों के ग्रुप बनाए गए. अगर कोई रजिस्टर्ड पेपर लेकर आता है तो उसके सर्वे की आवश्यकता नहीं है. इस दौरान शांति धारीवाल ने की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीख की. साथ ही कहा कि यह अभियान निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा. यह अभियान जन सेवा का एक शाश्वत अनुष्ठान है.
शांति धारीवाल ने कहा कि स्टाफ की भर्ती की जाएगी
धारीवाल ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर निकाय में स्टाफ की कमी है. इसलिए स्टाफ की भर्ती की व्यवस्था की गई है. 11 सितंबर कुछ पदों के लिए भर्ती होनी है. डीडीआर को स्टाफ लगाने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा खाली पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों को अधिकारी अपने स्तर पर लगा सकते हैं. सरकार के स्तर पर भी एक कंपनी को टेंटर दिया गया है. यह कंपनी पांच अलग-अलग पदों के अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी.
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा अलवर एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन अलवर से कभी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया. इसलिए अलवर को एनसीआर का लाभ नहीं मिला है. सरकार के विस्तार पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का फैसला है. वो जो चाहेंगे वो होगा.
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यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिन कॉलोनियों को अभी तक पट्टे नही मिले हैं. या जमीनों पर कॉलोनी में बसी है और उन जमीन मालिकों को मौका नहीं मिला है. उन लोगों के लिए लेआउट प्लान जल्दी तैयार किया जा रहा है. प्रदेश के सभी नगर परिषद नगर निगम नगर पालिका को लेआउट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. लेआउट प्लान तैयार हो रहा है. जल्द ही सभी लोगों को पट्टे मिलेंगे. साथ ही मुआवजे की राशि भी पूरी मिलेगी. सरकार में फेरबदल और विस्तार को लेकर मंत्री ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का फैसला है वो तो केवल सरकार के लिए काम करते हैं.
अलवर को लेकर मंत्री ने कहा कि अगर यहां की नगर परिषद यूआईटी और अन्य डेवलपमेंट संस्थान की तरफ से कोई प्रस्ताव बनाकर भेजा गया जो उसके अनुसार एनसीआर बोर्ड को भेजा जाएगा. सरकार की आय बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई गई हैं. पट्टा वितरण कार्यक्रम के माध्यम से भी स्थानीय निकाय नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका को बजट मिलेगा और आर्थिक मदद मिलेगी.
