अलवर. जिले के रेवेन्यू न्यायालय को मिनी सचिवालय में शिफ्ट (Shifting of Alwar Revenue Court to Mini Secretariat) करने की तैयारी चल रही है. इसके विरोध में सोमवार को रेवेन्यू कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया गया. बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि संकेतिक रूप से प्रत्येक सोमवार को न्यायिक कोर्ट का बहिष्कार किया जाएगा. वहीं, सोमवार को कामकाज के लिए न्यायालय पहुंचे सैकड़ों लोग परेशान नजर आए.
अलवर बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने कहा कि रेवेन्यू कोर्ट को मिनी सचिवालय में शिफ्ट (shifting of Alwar Revenue Court to Mini Secretariat) किया जा रहा है. इसके विरोध में जिला बार एसोसिएशन की ओर से 3 दिन पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया. इसलिए अलवर बार एसोसिएशन की ओर से कार्य बहिष्कार का निर्णय किया गया. एसोसिएशन की ओर से रेवेन्यू कोर्ट के कार्य का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया गया है और प्रत्येक सोमवार न्यायिक कोर्ट का सांकेतिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा.
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासन की तरफ से वकीलों की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. वकील परेशान रहते हैं. अभी तक मिनी सचिवालय में वकीलों के चेंबर नहीं बनाए गए हैं. बिजली कनेक्शन, सफाई शौचालय और कैंटीन की भी कोई व्यवस्था नहीं है. वकील जितेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं. मिनी सचिवालय में वकीलों के बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं हैस इसलिए जिला प्रशासन से यह मांग है कि वकीलों को बैठने की उचित व्यवस्था की जाए.
मिनी सचिवालय के अंदर सभी कार्यपालिका से संबंधित कार्यालय का निर्माण कर दिया गया है. जबकि न्यायपालिका से संबंधित बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया है. सोमवार से अलवर वकीलों की ओर से रेवेन्यू कोर्ट में अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल की घोषणा (Pen down strike in Alwar Revenue Court) कर दी गई है.
