अजमेर. राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ ने पंचायती राज विभाग में नवगठित 57 पंचायत समितियों में सृजित किए गए सांख्यिकी अधिनस्थ संवर्ग के प्रगति प्रसार अधिकारियों के पदों पर सहायक विकास अधिकारियों को नियम विरुद्ध आवंटन किए जाने का आरोप लगाया है. पदाधिकारियों ने वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है.
राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष यज्ञेश मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 13 नवंबर 2020 को पंचायती राज विभाग में 57 नवगठित पंचायत समितियों में प्रति पंचायत समिति के अनुसार सांख्यिकी विभाग मूल्यांकन संगठन विभाग एवं कृषि (सांख्यिकी) विभाग के अधीनस्थ संवर्ग के प्रगति प्रसार अधिकारियों के पद सृजित किए थे. पंचायती राज विभाग की पंचायत समितियों में प्रगति प्रसार अधिकारियों के पद पर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारियों एवं मूल्यांकन संगठन विभाग के अनुसंधान सहायकों और कृषि विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को पंचायती राज विभाग के गठन से ही प्रतिनियुक्त किया जाता रहा है.
मिश्रा ने बताया कि नवगठित 57 पंचायत समितियों में नवसृजित प्रगति प्रसार अधिकारियों के पदों के लिए तीनों विभागों को विभाग द्वारा आवंटित करने के लिए वर्गीकरण के आदेश भी सरकार की ओर से जारी कर दिए गए है. आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी संघ का आरोप है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत वर्ष 1996 में बनाए गए पंचायती राज नियम 344 की अवहेलना करते हुए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मूल्यांकन संगठन विभाग एवं कृषि विभाग (सांख्यिकी) के अधीनस्थ की जगह प्रगति प्रसार अधिकारियों के पद सहायक विकास अधिकारियों को आवंटित किए जा रहे हैं.
इस तरह के निर्णय से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जैसे छोटे कैडर स्टैंड वाले विभागों के अस्तित्व को बचाना अत्यंत मुश्किल ही नहीं हो जाएगा. बल्कि सांख्यिकी विभाग सहित अन्य दोनों विभागों के अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति भी भविष्य में नहीं हो पाएगी. राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ ने मांग की है कि 57 नवगठित पंचायत समितियों में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग सहित अन्य दोनों विभागों को आवंटित किए गए प्रगति प्रसार अधिकारी के नव सृजित पदों के स्थान पर सहायक विकास अधिकारियों को आवंटन नहीं करने के आदेश जारी किए जाएं.
