RAS परीक्षा इंटरव्यू मामले में बढ़ी शिक्षा मंत्री की मुश्किलें...डोटासरा, पूनिया, प्रभा और गौरव के खिलाफ इस्तगासा मंजूर

आरएएस भर्ती 2018 के साक्षात्कार विवाद (RAS Interview Controversy) मामले में गोविंद सिंह डोटासरा (Rajasthan Education Minister) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. इस प्रकरण में डोटासरा, उनके समधी रमेश चंद पूनिया, पूनिया की पुत्री प्रभा और पुत्र गौरव के खिलाफ अजमेर की अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-3 में दायर इस्तगासे में बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर इस्तगासा मंजूर कर लिया है.

अजमेर. आरएएस परीक्षा इंटरव्यू मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को प्रकरण दर्ज नहीं करने के मामले में जांच रिपोर्ट 31 जुलाई तक देने के आदेश दिए हैं. आरएएस भर्ती 2018 के साक्षात्कार में राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ पद के दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों को साक्षात्कार में चयन करवाने का आरोप है.

अधिवक्ता देवेंद्र सिंह शेखावत ने 23 जुलाई को अजमेर के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-3 में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उनके समधी रमेश चंद पूनिया, पूनिया की पुत्री प्रभा और पुत्र गौरव के खिलाफ इस्तगासा दायर किया था.

शेखावत का आरोप था कि साक्षात्कार में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आरपीएससी (RPSC) पर दबाव बनाते हुए अपने रिश्तेदारों को साक्षात्कार में सिलेक्शन करवाया है. शेखावत का यह भी आरोप है कि प्रभा और गौरव के लिखित परीक्षा में 50 फीसदी से भी कम अंक हैं. बावजूद इसके, साक्षात्कार में दोनों के 80-80 प्रतिशत अंक मिले हैं. जबकि आरएएस 2018 की टॉपर मुक्ता राव को साक्षात्कार में 77 प्रतिशत अंक मिले हैं.

दूसरा आरोप यह है कि डोटासरा के समधी रमेश चंद पूनिया, चूरू में जिला शिक्षा अधिकारी हैं. बावजूद इसके, उनके पुत्र एवं पुत्री का ओबीसी प्रमाण पत्र (OBC Certificate) बन जाना और उसका लाभ आरएएस 2018 भर्ती (RAS 2018) में लेना, सरासर गलत है. जबकि रमेश चंद पूनिया क्रीमीलेयर हैं.

दायर इस्तगासे में हुई सुनवाई...

अधिवक्ता देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कोर्ट ने इस्तगासा प्रारंभिक तौर पर मंजूर कर लिया है, साथ ही पुलिस को प्रकरण दर्ज नहीं करने के मामले में जांच रिपोर्ट 31 जुलाई को सौंपने के आदेश दिए हैं. शेखावत का कहना है कि मामला शिक्षा राज्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है. ऐसे में पुलिस मामले में टालमटोल करेगी, लेकिन उन्हें विश्वास है कि कोर्ट के आदेश को लेकर पुलिस गंभीरता दिखाएगी.

निष्पक्ष जांच की मांग : आरपीएससी-आरएएस 2018 के साक्षात्कार में हुई धांधली के मामले को लेकर आज बुधवार को भाजपा समर्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरपीएससी अध्यक्ष भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की. साथ ही आयोग सचिव से आरएएस भर्ती में साक्षात्कार प्रक्रिया को बंद करने की मांग की है.