जयपुर. प्रदेश में एक बार फिर मीणा और मीना विवाद का जिन्न फिर से बाहर निकल कर आ गया है. हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस संबंध में आए बयान पर बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आपत्ति जताई है. मीणा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये भी कहा कि वे इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाए इस विवाद के समाधान पर ध्यान दें.
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अपने ट्वीट में 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को लिखे पत्र की कॉपी भी लगाई और साथ में यह भी लिखा कि मुख्यमंत्री जी केंद्रीय जनजाति मंत्रालय को विधिवत प्रस्ताव भेजिए. जिसमें स्पष्ट उल्लेख ओपी मीना-मीणा एक ही है और इसमें कोई भेद नहीं है. किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने साल 2018 में केंद्र को इस संबंध में पत्र लिखा था. जबकि मैं स्वयं राज्यसभा में इस मामले को उठा चुका हूं. जिसके जवाब में मंत्री अर्जुन मुंडा ने 31 अक्टूबर 2019 में यह जानकारी दी कि राजस्थान की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव आया ही नहीं.
-
@ashokgehlot51 जी को कोरी राजनैतिक बयानबाजी करने की बजाय इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करना चाहिए ताकि विवाद का स्थायी समाधान हो।2/2 @sharatjpr @rpbreakingnews @HARISHMALIK007 @pantlp @harshkhatana13 @PTI_News @1stIndiaNews @News18Rajasthan @zeerajasthan_
— Kirodi Lal Meena (@DrKirodilalBJP) October 22, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">@ashokgehlot51 जी को कोरी राजनैतिक बयानबाजी करने की बजाय इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करना चाहिए ताकि विवाद का स्थायी समाधान हो।2/2 @sharatjpr @rpbreakingnews @HARISHMALIK007 @pantlp @harshkhatana13 @PTI_News @1stIndiaNews @News18Rajasthan @zeerajasthan_
— Kirodi Lal Meena (@DrKirodilalBJP) October 22, 2020@ashokgehlot51 जी को कोरी राजनैतिक बयानबाजी करने की बजाय इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करना चाहिए ताकि विवाद का स्थायी समाधान हो।2/2 @sharatjpr @rpbreakingnews @HARISHMALIK007 @pantlp @harshkhatana13 @PTI_News @1stIndiaNews @News18Rajasthan @zeerajasthan_
— Kirodi Lal Meena (@DrKirodilalBJP) October 22, 2020
किरोड़ी लाल मीणा ने अपने बयान में यह भी कहा कि उन्होंने मीना-मीणा मामले में 2 अक्टूबर 2015 को महारैली भी की थी. जिसके बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने दिसंबर 2017 में आदेश जारी कर सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया था कि जाति संबंधित त्रुटियों को राजस्व अभिलेखों में दुरुस्त करवाएं, लेकिन मौजूदा सरकार ने अब तक इस काम को अटका रखा है.
