अजमेर. कोविड- 19 के चलते लंबे वक्त से राजस्व मंडल में कामकाज प्रभावित हो रहा है. इसके चलते राजस्व मंडल के सामने पहले ही 65 हजार लंबित मुकदमे चुनौती के रूप में हैं. ऐसे में उन मुकदमों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से राजस्व मंडल में न्यायिक कार्य शुरू किए गए हैं.
राजस्व मंडल अध्यक्ष डॉ. आर. वेंकटेश्वरन ने भी वकीलों से लंबी जिरह न करके टू दी प्वॉइंट बात रखने का आग्रह किया है. ईटीवी भारत से बातचीत में वेंकटेश्वरन ने कहा कि कोविड- 19 को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, उसको अनुसरण करते हुए कामकाज जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि बार के सदस्यों से चर्चा हुई है और उनके सुझाव भी मिले हैं. कोविड- 19 के समय में बार और बेंच साथ मिलकर काम करेंगे. उन्होंने बताया कि राजस्व मंडल में किसान पक्षकार हैं. यहां कई साल पुराने लंबित मामले चल रहे हैं, उन पुराने मामलों का निस्तारण करने के साथ अर्जेंट वाद का भी निस्तारण जल्द हो. इसे प्राथमिकता बनाकर काम किया जाएगा.
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अजमेर में राजस्व मंडल अभिभाषक संघ ने वेंकटेश्वरन का अभिनंदन किया. साथ ही इस अवसर पर राजस्व मंडल में कोविड- 19 को लेकर जनजागरूकता के उद्देश्य से पोस्टर का विमोचन भी किया गया. बार अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्व मंडल की परंपरा अनुसार अनुकूल कार्य हो. साथ ही राजस्व मंडल में बेंच बढ़ाने और एसडीओ, डीसी में न्यायिक कार्य को लेकर समय निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है. साथ ही निचली दोनों अदालतों से हारे पक्षकार की अपील स्वीकृत कर उस सुनवाई करने का भी आग्रह किया गया है.
