कोरोना के समय दलगत राजनीति से ऊपर उठे मुख्यमंत्री: अनिता भदेल

मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांसदों और विधायकों के साथ वीसी की. जिसको लेकर अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने ईटीवी भारत से बातचीत की. अनिता भदेल ने कहा कि वीसी में भाजपा विधायकों को कम समय दिया गया.

अजमेर. प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. जिस तरह से देश भर में कोरोना वायरस महामारी को लेकर पूरा देश जूझ रहा है, उसको लेकर सभी विधायक और सांसदों से विचार विमर्श किया गया और सुझाव लिए गए.

अजमेर दक्षिण की विधायक अनिता भदेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर कहा कि वीसी 12 बजे शुरू की गई लेकिन, अजमेर को शाम 5 बजे समय दिया गया. भदेल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए. वहीं भाजपा के अन्य विधायकों ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने उनको काफी कम समय दिया.

केंद्र सरकार बांट रही राशन

वहीं वीसी के बाद भदेल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बार-बार कह रहे हैं कि खाद्य सामग्री पूर्ण मात्रा में जनता तक पहुंचाई जा रही है. मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए. इस पर भदेल ने कहा कि खाद्य सामग्री केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है. राजस्थान सरकार द्वारा तो खाद्य सामग्री के नाम पर फूटी कौड़ी तक लोगों को नहीं मिल पाई है.

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राशन का गेहूं भी केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है लेकिन, वह राशन के गेहूं बांट कर लोगों सेवा भाई लूटना चाहते हैं. लेकिन, ऐसा नहीं है यह योजना केंद्र सरकार की है, जिसके तहत लोगों को राशन की सामग्री दी जा रही है.

भदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जब झुंझुनू जिले से मंडावा से आने वाली विधायक ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के लिए अपशब्द कहे. वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बात पर ना ही रोका और ना ही टोका. शायद मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि कांग्रेस के विधायक प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी अपशब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं. भाजपा विधायक और सांसदों को उसका गहरा दुख हुआ है इस तरह का व्यवहार जनता बर्दाश्त नहीं करेगी.

बिजली के बिल में पानी के बिल माफ किए जाए

भदेल ने कहा कि इस महामारी के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना खजाना खोल देना चाहिए और पानी और बिजली के बिलों को माफ करना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिले. ऐसे संकट के समय में लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है. तो प्रदेश का मुख्यमंत्री गहलोत को आगे आकर लोगों के लिए बेहतर कार्य करने चाहिए जिससे उनका कुछ भार कम हो पाए.