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लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त - rajasthan news

अजमेर में लॉकडाउन के चलते लोगों को खाद्य सामग्री की दिक्कत ना हो इसके लिए अब डोर टू डोर डिलीवरी शूरू की जाएगी. लॉकडाउन के कारण प्रशासन को लगातार कालाबाजारी की शिकायत मिल रही थी. जिसको देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है.

अजमेर की खबर, rajasthan news
अजमेर कालाबाजारी के चलते 58 हजार रुपए वसूले
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Published : Mar 31, 2020, 9:05 PM IST

अजमेर. जिले में लॉकडाउन को लेकर खाद्य सामग्री की उपलब्धता बनाये रखने और खाद्य सामग्री के साथ आवश्यक मास्क और सेनिटाइजर की कालाबाजारी को रोकना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है. लॉकडाउन का फायदा उठाकर कई दुकानदारों ने एमआरपी से ज्यादा राशि लोगों से वसूली करना शुरू कर दिया था.

अजमेर कालाबाजारी के चलते 58 हजार रुपए वसूले

लगातार प्रशासन को कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थी. कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने विकल्प के तौर पर होम टू होम डिलीवरी की व्यवस्था की है. वहीं, कालाबाज़ारियों पर नकेल कसने के लिए विधिक माप विज्ञान और रसद अधिकारी की जॉइंट टीमें बनाई गई हैं. ये टीमें दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण करती हैं. इस दौरान एमआरपी से ज्यादा रेट लेने पर कलेक्टर के आदेश से दुकानदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर रही है.

पढ़ें- नसीराबाद: मौसमी बीमारियों का अटैक, राजकीय चिकित्सालय में रोजाना पहुंच रहे 400 से अधिक लोग

विधिक माप विज्ञान विभाग के सहायक नियंत्रक मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य सामग्री, मास्क और सेनिटाइजर की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए 2 टीमें कार्रवाई कर रही है. भटनागर ने बताया कि अभी तक कालाबाजारी के मामलों में 14 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. वहीं 58 हजार रुपए की पेनल्टी भी वसूली गई है.

अजमेर. जिले में लॉकडाउन को लेकर खाद्य सामग्री की उपलब्धता बनाये रखने और खाद्य सामग्री के साथ आवश्यक मास्क और सेनिटाइजर की कालाबाजारी को रोकना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है. लॉकडाउन का फायदा उठाकर कई दुकानदारों ने एमआरपी से ज्यादा राशि लोगों से वसूली करना शुरू कर दिया था.

अजमेर कालाबाजारी के चलते 58 हजार रुपए वसूले

लगातार प्रशासन को कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थी. कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने विकल्प के तौर पर होम टू होम डिलीवरी की व्यवस्था की है. वहीं, कालाबाज़ारियों पर नकेल कसने के लिए विधिक माप विज्ञान और रसद अधिकारी की जॉइंट टीमें बनाई गई हैं. ये टीमें दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण करती हैं. इस दौरान एमआरपी से ज्यादा रेट लेने पर कलेक्टर के आदेश से दुकानदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर रही है.

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विधिक माप विज्ञान विभाग के सहायक नियंत्रक मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य सामग्री, मास्क और सेनिटाइजर की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए 2 टीमें कार्रवाई कर रही है. भटनागर ने बताया कि अभी तक कालाबाजारी के मामलों में 14 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. वहीं 58 हजार रुपए की पेनल्टी भी वसूली गई है.

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