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देश में बीते छह साल के दौरान विदेशी निवेश 79 फीसदी बढ़ा: गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वर्ष 2014-15 में एफडीआई 45.15 अरब डॉलर, 2015-16 में 55.56 अरब डॉलर, 2016-17 में 60.22 अरब डॉलर और 2017-18 में 60.97 अरब डॉलर था. गोयल ने बताया कि सरकार का प्रयास सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति बनाने का रहा है.

देश में बीते छह साल के दौरान विदेशी निवेश 79 फीसदी बढ़ा: गोयल
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Published : Jul 19, 2019, 8:04 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने बताया कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2013-14 में 36.05 अरब अमेरिकी डॉलर था जो 2018-19 में 79% बढ़ कर 64.35 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2014-15 में एफडीआई 45.15 अरब डॉलर, 2015-16 में 55.56 अरब डॉलर, 2016-17 में 60.22 अरब डॉलर और 2017-18 में 60.97 अरब डॉलर था. गोयल ने बताया कि सरकार का प्रयास सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति बनाने का रहा है.

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में गोयल ने बताया "सरकार का राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करने और खुदरा व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का प्रस्ताव है. इसके लिए विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है."

ये भी पढ़ें: पहली तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 10,104 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

गोयल ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नयी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए एक मसौदा बनाया गया है जिस पर विभिन्न पक्षों की राय ली जा रही है. इस बारे में अब तक लगभग 450 सुझाव मिल चुके हैं.

नई दिल्ली: सरकार ने बताया कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2013-14 में 36.05 अरब अमेरिकी डॉलर था जो 2018-19 में 79% बढ़ कर 64.35 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2014-15 में एफडीआई 45.15 अरब डॉलर, 2015-16 में 55.56 अरब डॉलर, 2016-17 में 60.22 अरब डॉलर और 2017-18 में 60.97 अरब डॉलर था. गोयल ने बताया कि सरकार का प्रयास सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति बनाने का रहा है.

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में गोयल ने बताया "सरकार का राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करने और खुदरा व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का प्रस्ताव है. इसके लिए विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है."

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गोयल ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नयी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए एक मसौदा बनाया गया है जिस पर विभिन्न पक्षों की राय ली जा रही है. इस बारे में अब तक लगभग 450 सुझाव मिल चुके हैं.

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नई दिल्ली: सरकार ने बताया कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2013-14 में 36.05 अरब अमेरिकी डॉलर था जो 2018-19 में 79% बढ़ कर 64.35 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2014-15 में एफडीआई 45.15 अरब डॉलर, 2015-16 में 55.56 अरब डॉलर, 2016-17 में 60.22 अरब डॉलर और 2017-18 में 60.97 अरब डॉलर था. गोयल ने बताया कि सरकार का प्रयास सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति बनाने का रहा है.

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में गोयल ने बताया "सरकार का राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करने और खुदरा व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का प्रस्ताव है. इसके लिए विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है."

गोयल ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नयी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए एक मसौदा बनाया गया है जिस पर विभिन्न पक्षों की राय ली जा रही है. इस बारे में अब तक लगभग 450 सुझाव मिल चुके हैं.

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