नई दिल्ली: किसानों की आय और कृषि निर्यात को दोगुना करना नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल में प्राथमिकता रही है. व्यापक जनादेश के साथ सत्ता में वापस आने के बाद लाल किले की प्राचीर से मोदी के पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी इसे प्रतिबिंबित किया गया.
भाषण में, प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया कि देश के प्रत्येक जिले में निर्यात क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे वर्तमान निर्यात विकास दर को उत्प्रेरित करने की उम्मीद है.
इसमें कोई संदेह नहीं है, उत्पादों की एक किस्म के बीच, कृषि निर्यात केंद्रीय भूमिका में होगा.
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कृषि-जलवायु क्षेत्रों की विस्तृतता के कारण, देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक निर्यात योग्य उत्पाद है. हाल ही में अनावरण किए गए निर्यात क्लस्टर न केवल इन उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य समर्थित करेंगे.
निर्यात क्लस्टर क्या है?
विशेषज्ञों के अनुसार, क्लस्टर एक विशेष क्षेत्र में परस्पर जुड़ी कंपनियों और संस्थानों की भौगोलिक एकाग्रता है. क्लस्टर जमीनी स्तर से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उत्पादकों जैसे कृषि उत्पादकों, प्रोसेसर, निर्यातकों, निर्माता कंपनियों, निर्यात संवर्धन एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, सरकार, व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं, वित्तीय संस्थानों आदि का एक नेटवर्क बनाता है.
यह एक मूल्य वर्धित नेटवर्क है जो निर्यात योग्य कृषि उपज के लिए दक्षता, गुणवत्ता, बाजार स्वीकृति और स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए काम करता है.
कृषि जनगणना के अनुसार, भारत में औसतन प्रति किसान के पास 1.15 हेक्टेयर भूमि है. भारत में, 85 प्रतिशत किसान 2 हेक्टेयर से कम सीमांत और छोटे खेत की श्रेणी में हैं. इन परिस्थितियों में, किसानों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने और कृषि व्यवसाय की श्रृंखला में लाने के लिए क्लस्टरिंग एकमात्र समाधान है.
भारत में सफल क्लस्टर्स हैं जैसे कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (ब्रांडेड अमूल), महाराष्ट्र (महाग्रेप्स) में अंगूर क्लस्टर, आदि, जहां छोटे और सीमांत किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है.
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्लस्टरिंग एक सफल मॉडल है, जैसे, फ्रांस (वाइन), जापान (कोबे बीफ़), कोलंबिया (जुआन वाल्डेज़ कॉफी) और न्यूजीलैंड (मनुका शहद).
निर्यात क्लस्टर के लाभ
पूरे भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए जिला स्तर पर सक्रिय निर्यात क्लस्टर का होना बहुत जरूरी है. बड़ी संख्या में किसान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठा सकते हैं. यह कृषि प्रौद्योगिकी, सहकारी खेती, उत्पादकों के बीच गुणवत्ता चेतना आदि के आधार पर स्टार्ट-अप के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा.
भारत ने 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो कि वर्तमान 30 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर करना है. यह फसल के बाद के नुकसान को कम करने, किसानों के तकनीकी सशक्तीकरण, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उत्पादकों और उद्योगों के बीच के बिचौलियों को खत्म करके हासिल किया जाना है. इन उद्देश्यों को जिला-आधारित निर्यात समूहों द्वारा प्राप्त किया जाएगा.
