चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति की बैठक आयोजित, पेयजल समस्या रहा प्रमुख मुद्दा

पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई. इसमें पंचायत समिति सदस्यों के अलावा कई ग्राम पंचायतों के सरपंच भी मौजूद रहे. इसमें गर्मी में हो रही पानी की समस्या प्रमुख मुद्दा रहा.

चित्तौड़गढ़. पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित पंचायत समिति सभागार में प्रधान देवेंद्र कुंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में पंचायत समिति सदस्यों के अलावा कई ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे. इस दौरान जहां गर्मी में पानी की समस्या उठाई गई. साथ ही जिंक के अवैध जल दोहन का मुद्दा भी छाया रहा. इस सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी ने कहा है कि अवैध जल दोहन को लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की बैठक आयोजित

इस बैठक में पंचायत समिति के सभी निर्वाचित सदस्यों ने पेयजल का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया. सभी सदस्यों का कहना था कि वर्तमान में अब गर्मी का समय शुरू हो चुका है और उनके क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत भी शुरू हो चुकी है. अधिकांश हैंडपंप और ट्यूबवेल भी दम तोड़ चुके हैं. इसको लेकर विधायक चंद्रभानसिंह आक्या ने सभी सदस्यों को आश्वासन दिलाया कि आने वाले कुछ ही दिनों में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की समुचित आपूर्ति की जाएगी और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा.

वहीं कुछ सदस्यों ने जर्जर हालत में सड़कों के मुद्दे भी उठाए. इस पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी कैलाशचंद्र बरोलिया और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्रता से सड़कों के दुरुस्तीकरण के निर्देश दिए. वहीं वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से अवैध तरीके से जल स्रोतों से जल दोहन किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए भी सदस्यों ने मांग की. इस पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि कुछ ही दिनों में 16 किसानों को अवैध तरीके से जलदोहन करने के मामले में नोटिस जारी किए जा रहे हैं.

उन्होंने सभी सदस्यों को कहा कि जिस किसी भी क्षेत्र में इस तरह से अवैध तरीके से जलदोहन किया जा रहा है, उसकी सूचना तुरंत उन्हें दी जाए. इससे कि मौके पर आकर कार्रवाई की जा सके. वहीं शम्भूपुरा सरपंच अजय चौधरी ने जनता जल योजना को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए कि इस योजना के अंतर्गत जो बिजली के बिल विद्युत विभाग द्वारा भेजे जा रहे हैं, वह व्यवसायिक दरों से दिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है. उन्होंने कहा कि यह योजना आमजन से संबंधित है. ऐसे में वर्तमान में जो बिजली की बिल आ रहे हैं, उनमें रियायत की जाए.