जयपुर. राजस्थान में चुनावी माहौल में गहलोत सरकार आमजन को साधने के लिए में कोई कसर नही छोड़ना चाहती. यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
इसमें प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है. साथ ही कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया है. मंत्रिमंडल ने राजकीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है.
200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटितः मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केन्द्र और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए रियायती दर भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस प्रस्ताव के अनुमोदन से इन सभी संस्थाओं को अब आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित की जा सकेगी. साथ ही मंत्रिमंडल ने पूर्व में स्वीकृत 45 ऐसे प्रकरणों में भी यह प्रावधान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. जिन संस्थाओं ने राशि नहीं जमा करवाई है उन्हें भी 10 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की जाएगी.
यहां पर हुई भूमि आवंटितः मंत्री परिषद में सामाजिक संगठनों को भूमि आवंटन का निणर्य लिया गया, उसमें जयपुर में 29, जोधपुर में 44, उदयपुर में 27, कोटा में 21, बाड़मेर में 18, बीकानेर में 12, भीलवाड़ा में 10, भरतपुर में 9 संगठनों को भूमि आवंटन का निर्णय किया है. इसी प्रकार अजमेर में 8, सवाई माधोपुर में 6, पाली में 5, सिरोही, केकड़ी व बालोतरा में 4-4, अलवर व हनुमानगढ़ में 3-3, जैसलमेर में 2 तथा श्रीगंगानगर, बूंदी, फलौदी, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, दौसा व सीकर में सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला किया गया है. साथ ही अन्य प्रकरणों में भारतीय सेना, रेलवे, पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड व विभिन्न संस्थाओं को भी आरक्षित दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया है.
कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति पद के वेतनमानः मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन को स्वीकृति दी है. इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा. वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान सम्बन्धी आदेश की तर्ज पर यह प्रावधान किया गया है. वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं एकल पदों की सेवाओं के कार्मिकों को उक्त सेवा अवधि पूर्ण करने पर आगामी पे-लेवल में एसीपी का लाभ दिया जा रहा था. वहीं, इस संशोधन से अब राज्य सेवा के अधिकारियों को भी 10, 20, 30 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का पे-लेवल प्राप्त हो सकेगा.
कोविड से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरीः मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस स्वीकृति से ऐसे अनाथ बालक/बालिका नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण 31 मार्च 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी हो. साथ ही ऐसे अनाथ बालक/बालिका, जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व हुई हो. साथ ही अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, के भी वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स एल-9 तक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी.
कन्हैयालाल हत्याकांड में साहस दिखाने वाले युवकों को मिलेगी नौकरीः मंत्रिमंडल ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले दो युवक प्रह्लाद सिंह चुण्डावत और शक्ति सिंह चुण्डावत को नियमों में शिथिलन प्रदान कर कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया है. राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम-1999 में शिथिलन देकर दोनों को नियुक्ति दी जाएगी. इससे अदम्य साहस दिखाकर अपराधियों को पकड़वाने में सहायता करने वाले दोनों युवकों के साहस का सम्मान होगा साथ ही अन्य लोग भी इनसे प्रेरित होकर विषम परिस्थितियों में पहल कर पुलिस को सहयोग करने का साहस जुटा पाएंगे.
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शेष एक सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूटः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी. मंत्रिमंडल ने राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय कंबाइंड कंपटीटिव एग्जामिनेशन) रूल्स 1991 में 16 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना के प्रावधान को लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. उल्लेखनीय है कि उक्त सेवा नियम अप्रैल 2021 की अधिसूचना में शामिल होने से रह गया था. अब इस सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी.
बीडीओ को मिलेंगे पदोन्नति के बेहतर अवसरः मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इस स्वीकृति से इस सेवा के अधिकारी, जो वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं. उन्हें चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी. साथ ही विभाग में चयनित वेतन श्रृंखला के लिए स्वीकृत रिक्त पदों पर योग्य अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे. इससे अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, साथ ही आमजन के कार्य सुगमता से हो सकेंगे.
राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधनः विभिन्न राज्य सेवाओं में पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस स्वीकृति से पुरातत्व और संग्रहालय, रोजगार, आबकारी, वन, पर्यटन तथा उद्योग विभागों में अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर एवं उनके वेतनमान उपलब्ध हो सकेंगे. साथ ही, मंत्रिमंडल ने अधीक्षक रेडियोग्राफर का विशेष वेतन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का निर्णय लिया है.
ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 को मिली मंजूरीः मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 का अनुमोदन किया है. राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 2000 केटीपीए क्षमता के परियोजना स्थापना और इनसे सम्बधित उपक्रमों की निर्माण इकाईयों से राज्य में निवेश के साथ रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी. बता दें कि राजस्थान अक्षय उर्जा एवं सौर उर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है. साथ ही राजस्थान में ग्रीन हाइडोजन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है.
राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 का अनुमोदनय: मंत्रिमंडल ने बायोमास एवं वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं थर्मल पॉवर प्लांट में बायोमास की को-फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 का अनुमोदन किया है. इससे राज्य में अवशेष बायोमास एवं कचरे से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में अवशेष बायोमास को जलाने की आवश्यता नहीं होगी. साथ ही ठोस कचरे का भी बेहतर निस्तारण हो पाएगा. इनसे संबंधित उपक्रमों की निर्माण इकाइयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार की संभावनाएं बढेंगी.
फिजियोथैरेपिस्ट भर्ती योग्यता में अब बैचलर डिग्री भी मान्यः मंत्रिमंडल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 के अंतर्गत फिजियोथैरेपिस्ट संवर्ग की योग्यता में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. अब डिप्लोमा के साथ सीनियर सैकंडरी बॉयलोजी (साइंस) और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर इन फिजियोथैरेपिस्ट (बीपीटी) कोर्स को भी सीधी भर्ती के लिए मान्य किया गया है.
जोधपुर में स्थापित होगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थानः मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हो सकेगा. खिलाडियों को उचित ढंग से व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा. इसके मंत्रिमंडल ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) की ओर सरकार के लिए औषधियों और उपकरणों की खरीद कर आपूर्ति किए जाने से प्राप्त 5 प्रतिशत सरचार्ज/लाभांश को बढ़ाकर 11 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इस स्वीकृति से आरएमएससीएल की कार्य योजनाओं में विस्तार के अन्तर्गत बजट घोषणा के क्रम में चिकित्सा संस्थानों का निर्माण किया जा सकेगा.
बैठक में आरडीपीएल का संचालन अब राज्य सरकार के अधीन मंत्रिमंडल ने राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपील) को राजकीय उपक्रम के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इस स्वीकृति से अब जीवनरक्षक दवाइयों का उत्पादन सुगमता से किया जा सकेगा. निःशुल्क दवा योजना में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे.
शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अब श्री यादे माटी कला बोर्ड : मंत्रिमंडल ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम 'श्री यादे माटी कला बोर्ड' किए जाने का फैसला लिया है. बोर्ड मिट्टी से काम करने वाले दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण एवं उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध कराने, मेलों एवं प्रदर्शनियों से जोड़ने और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए कार्य करेगा. साथ ही करमा बाई महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) का नाम करमा बाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ (सीकर) करने का निर्णय लिया गया है.
स्टील प्लांट के लिए भूमि आवंटनः मंत्रिमंडल ने जिला नीमकाथाना के गांव गढ़कनेत में मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स ओजस्वी मार्बल एवं ग्रेनाइट प्रा. लि. उदयपुर की सब्सीडियरी कम्पनी) को प्रस्तावित आयरन और बेनिफिकेशन व स्टील प्लांट की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इसमें 34 खसरा नम्बर की कुल 204.77 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी गई. परियोजना में 1772.08 करोड़ रुपए का विनियोजन का प्रावधान किया गया है. इससे 1164 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. इसके साथ ही मंत्रिमंडल बैठक में भरतपुर में समय पूर्व निरस्त खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस को अन्यत्र पुनर्वासित किए जाने तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की डिजिटल विज्ञापन के लिए नीति के संबंध में भी निर्णय लिए गए.
