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एमएसपी मुद्दे पर संसदीय समिति गठित हो, समुद्री व कुक्कुट उत्पाद भी शामिल किए जाएं : वाईएसआरसी

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले वाईएसआर कांग्रेस ने सरकार से मांग (YSR Congress demanded from the government) की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को विधायी समर्थन प्रदान करने के संबंध में विभिन्न पक्षकारों के साथ चर्चा करने के लिए संसद की संयुक्त समिति (Joint committee of parliament) बनाई जानी चाहिए.

Vijay Sai Reddy @ ANI
विजय साई रेड्डी@एएनआई
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Published : Nov 28, 2021, 5:16 PM IST

नई दिल्ली : वाईएसआर कांग्रेस ने मांग की है कि एमएसपी मुद्दे पर संसदीय समिति गठित हो और समुद्री व कुक्कुट उत्पाद भी शामिल किए जाएं. वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में नेता विजय साई रेड्डी (YSR Congress leader in Rajya Sabha Vijay Sai Reddy) ने कहा कि उनकी पार्टी ने यह भी मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में समुद्री एवं कुक्कुट उत्पादों को भी लाया जाना चाहिए.

सर्वदलीय बैठक के बाद रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि वाईएसआर कांग्रेस मांग (YSR Congress demand) करती है कि एमएसपी को विधायी समर्थन प्रदान करने के संबंध में विभिन्न पक्षकारों के साथ चर्चा करने के लिए सरकार को संसद की संयुक्त समिति (Joint committee of parliament) गठित करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- सर्वदलीय बैठक खत्म, सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार

गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिये सूचीबद्ध है. वहीं, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने वाले किसानों का कहना है कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी नहीं देती है तब तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : वाईएसआर कांग्रेस ने मांग की है कि एमएसपी मुद्दे पर संसदीय समिति गठित हो और समुद्री व कुक्कुट उत्पाद भी शामिल किए जाएं. वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में नेता विजय साई रेड्डी (YSR Congress leader in Rajya Sabha Vijay Sai Reddy) ने कहा कि उनकी पार्टी ने यह भी मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में समुद्री एवं कुक्कुट उत्पादों को भी लाया जाना चाहिए.

सर्वदलीय बैठक के बाद रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि वाईएसआर कांग्रेस मांग (YSR Congress demand) करती है कि एमएसपी को विधायी समर्थन प्रदान करने के संबंध में विभिन्न पक्षकारों के साथ चर्चा करने के लिए सरकार को संसद की संयुक्त समिति (Joint committee of parliament) गठित करनी चाहिए.

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गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिये सूचीबद्ध है. वहीं, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने वाले किसानों का कहना है कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी नहीं देती है तब तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

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