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आवास, वाहन अन्य खुदरा ऋण होंगे सस्ते : निर्मला सीतारमण

आने वाले दिनों में आवास, वाहन अन्य खुदरा ऋण सस्ते हो सकते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने बैंकों में नकदी बढ़ाने के अनेक उपाय किये हैं. जानें क्या है पूरा मामला

निर्मला सीतारमण
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Published : Aug 24, 2019, 12:12 AM IST

Updated : Sep 28, 2019, 1:37 AM IST

नई दिल्ली: सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में बैंक आवास, वाहन और दूसरे कर्ज को सस्ता करेंगे. रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कटौती का लाभ बैंक कर्ज लेने वालों को उपलब्ध करायेंगे. इसके लिये बैंक अपनी ब्याज दर में कमी लायेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुये कहा कि सरकार ने बैंकों में नकदी बढ़ाने के अनेक उपाय किये हैं. उन्होंने कहा कि बैंक रेपो दर से जुड़े अथवा दूसरी किसी बाहरी-मानक दर से संबद्ध ऋण उत्पाद पेश करेंगे. इससे आवास, वाहन और अन्य खुदरा ऋणों की मासिक किश्तें सस्ती हो जाएंगी.

सीतारमण ने घोषणा की सरकार आवास वित्त कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी सहायता भी उपलब्ध कराएगी जिससे कुल समर्थन राशि 30,000 करोड़ रुपये हो जाएगी.

गैर-बैंकिंग कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों की एक लाख करोड़ रुपये तक की एकजुट परिसंपत्तियों की खरीद के लिए सरकार की घोषित आंशिक ऋण योजना की प्रत्येक बैंक में उच्च स्तर पर निगरानी की जाएगी.

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी किए गए पूर्वभुगतान नोटिसों की बैंक निगरानी करेंगे.

सीतारमण ने कहा कि एनबीएफसी को प्रक्रियाओं के दोहरीकरण से बचने के लिये बैंकों के आधार सत्यापित 'अपने ग्राहक को पहचानो' (केवाईसी) का इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी.

उन्होंने ऋण प्रक्रिया को आसान करने के लिए आधार नियमों को सरल बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग कानून में आवश्यक बदलाव करने का निर्णय किया है.

सीतारमण ने कहा कि उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण को भी सस्ता बनाया जाएगा.

लोगों को परेशानी से बचाने और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सरकारी बैंक सुनिश्चित करेंगे कि कर्जदार का ऋण खत्म होने के 15 दिन के भीतर ऋण के लिए गिरवी रखे दस्तावेज लौटा दिए जाएं. इससे गिरवी रख ऋण लेने वालों को लाभ होगा.

नई दिल्ली: सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में बैंक आवास, वाहन और दूसरे कर्ज को सस्ता करेंगे. रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कटौती का लाभ बैंक कर्ज लेने वालों को उपलब्ध करायेंगे. इसके लिये बैंक अपनी ब्याज दर में कमी लायेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुये कहा कि सरकार ने बैंकों में नकदी बढ़ाने के अनेक उपाय किये हैं. उन्होंने कहा कि बैंक रेपो दर से जुड़े अथवा दूसरी किसी बाहरी-मानक दर से संबद्ध ऋण उत्पाद पेश करेंगे. इससे आवास, वाहन और अन्य खुदरा ऋणों की मासिक किश्तें सस्ती हो जाएंगी.

सीतारमण ने घोषणा की सरकार आवास वित्त कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी सहायता भी उपलब्ध कराएगी जिससे कुल समर्थन राशि 30,000 करोड़ रुपये हो जाएगी.

गैर-बैंकिंग कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों की एक लाख करोड़ रुपये तक की एकजुट परिसंपत्तियों की खरीद के लिए सरकार की घोषित आंशिक ऋण योजना की प्रत्येक बैंक में उच्च स्तर पर निगरानी की जाएगी.

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी किए गए पूर्वभुगतान नोटिसों की बैंक निगरानी करेंगे.

सीतारमण ने कहा कि एनबीएफसी को प्रक्रियाओं के दोहरीकरण से बचने के लिये बैंकों के आधार सत्यापित 'अपने ग्राहक को पहचानो' (केवाईसी) का इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी.

उन्होंने ऋण प्रक्रिया को आसान करने के लिए आधार नियमों को सरल बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग कानून में आवश्यक बदलाव करने का निर्णय किया है.

सीतारमण ने कहा कि उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण को भी सस्ता बनाया जाएगा.

लोगों को परेशानी से बचाने और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सरकारी बैंक सुनिश्चित करेंगे कि कर्जदार का ऋण खत्म होने के 15 दिन के भीतर ऋण के लिए गिरवी रखे दस्तावेज लौटा दिए जाएं. इससे गिरवी रख ऋण लेने वालों को लाभ होगा.

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Home, auto, other retail loans to become cheaper: FM
(Eds: Adding details)
         New Delhi, Aug 23 (PTI) Home, auto and other loans are set to become cheaper as the government on Friday said the public sector banks will soon be lending at RBI's benchmark-linked rate and get an additional Rs 70,000-crore upfront capital infusion that will boost their lending capacity in the market by Rs 5 lakh crore.
         Announcing measures to boost the economy, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the banks would also pass on any change in the benchmark monetary policy rate announced by the Reserve Bank of India (RBI) immediately.
         Till now, banks generally lagged in transmitting RBI's reduction in repo rates to borrowers. The RBI has this year cut interest rates by 110 basis points in four installments but banks have passed only a part of it to borrowers. Before the last reduction earlier this month of 35 basis points, the bank on an average had passed only 29 basis points out of 75 basis points cut affected during 2019.
         "Banks have again decided to launch repo rate or external benchmarking linked loan products. This will therefore result in reduced EMI for housing loans, vehicle and other retail loans by directly linking repo rate to the interest rates which means the moment reduction happens, it will directly benefit end customers," Sitharaman said.
         She said that the move will also lead to cheaper working capital loans for industry.
         The finance minister announced upfront capital infusion of Rs 70,000 crore into public sector banks to boost lending and improving liquidity situation.
         The fund infusion is expected to generate an additional lending and liquidity in the financial system to the tune of Rs 5 lakh crore, Sithraman said at a press conference.
         "Upfront we are releasing the Rs 70,000 crore and additional lending and liquidity to the tune of Rs 5 lakh crore can be made available by providing this upfront capital for the PSBs. This was announced in the budget, we are doing it upfront now. This will benefit all the corporates, retail borrowers, MSMEs and small traders as well. We are closely working on ways in which this flow will happen to the NBFCs," Sitharaman said.
         The minister also announced additional liquidity support of Rs 20,000 crore to housing finance companies (HFCs) by the National Housing Bank (NHB), thereby increasing the total support to Rs 30,000 crore.
         "NBFCs are receiving liquidity from the banks, and NBFCs are also moving towards funding of people giving credits to people, example shall be out by late evening today. some of them will come for you all to double check that this has indeed started moving. therefore the NHB related increase in funding from Rs 20,000 crore to 30,000 crore is sure to make a difference," Sitharaman said.
         The finance minister announced partial credit scheme for purchase of pooled assets of non-banking finance companies and HFCs up to Rs 1 lakh crore to be monitored at the highest level in each bank.
         The minister said that NBFCs will be permitted to use the Aadhaar authenticated 'Know Your Customer' (KYC) by banks to avoid repeated processes.
         "NBFC need not ask for one more time proving and repeating the process. This was a major demand from NBFCs. Aadhaar regulations have also been tweaked to this end," Sitharaman said.
         The government has decided to make necessary changes in PMLA (Prevention of Money Laundering Act) rules and Aadhaar regulations to ease the lending process.
         To reduce harassment of borrowers and bring in greater efficiency, public sector banks (PSBs) will ensure mandated return of loan documents within 15 days of loan closure.
         "This will benefit borrowers who have mortgaged assets," Sitharaman said.
         The FM also announced check-box based one-time settlement (OTS) process for MSME loans and measures to protect bank officers deciding on the loan settlement process.
         "Banks will issue improved transparent one-time settlement policy to benefit MSMEs. This is not theoretical. For OTS of loans, we are approaching it with check-box approach. If a client has complied with the requirements in a one-sheet of paper, use the check-box system and then settle for the OTS rather than say sometime else will have to take a call," Sitharaman said.
         She said if the check-box approach is taken up by the MSMEs, there is no reason why somebody else should come and decide the matter.
         "The banks can there and then decide and clear OTS which are due. Many of the NPAs or many of the bank accounts are waiting for banks to take call because nobody wants to take decision on OTS," Sitharaman said.
         The FM said that government has taken adequate steps to make sure that there shall be no harassment of the official for the risk that he is taking to reach OTS
         "In order to protect honest decision making, the CVC (Central Vigilance Commission) has issued direction that internal advisory committee in banks to classify cases as vigilance and non-vigilance. Decision by IAC and bank's CVC will be treated as final because that happens there and then decision taking risk will not be laden in the heads so we expect that will protect honest decision making in the banks," Sitharaman said.
         The finance minister has announced to start process of online tracking of loan applications by borrowers like it is done for tracking of parcels. PTI PRS DP ANZ
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Last Updated : Sep 28, 2019, 1:37 AM IST
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