नई दिल्ली/मुंबई : शिवसेना ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है. इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार के वकील निशांत कटनेश्वर ने कहा है कि आज उन्हें सूचना मिली कि शिवसेना की ओर से राज्यपाल द्वारा उसके सरकार बनाने के दावे को खारिज करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है. याचिका की एक कॉपी प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे.
वहीं, इस मामले पर शिवसेना का कहना है कि उसे दावा पेश करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया. जबकि भाजपा को 48 घंटे का समय मिला था. शिवसेना ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को चुनौती दी है.
शिवसेना राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ मंगलवार को ही कोर्ट में सुनवाई की मांग कर रही थी. हालांकि कोर्ट के बंद हो जाने के कारण सुनवाई होना असंभव प्रतीत हो रहा है. कोर्ट की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जहां पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी दल सरकार नहीं बना पाया.
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आहूत केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और प्रदेश में केंद्रीय शासन लगाने का राष्ट्रपति से अनुरोध करने का निर्णय किया गया .
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील रवाना हो गये .
बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार शाम तक एनसीपी को सरकार बनाने के लिए अपनी इच्छा बताने का विकल्प दिया था. इससे पहले राज्यपाल ने शिवसेना को यह मौका दिया था. लेकिन शिवसेना ने साफ कर दिया था कि उसे दो दिनों का अतिरिक्त समय चाहिए. हालांकि, राज्यपाल ने उसे अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया था.
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वकील सुनील फर्नांडीज ने शिवसेना की तरफ से याचिका दायर की है.
