नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की. उन्होंने पार्टी के नेताओं को कहा कि आपलोग नागरिकता संशोधन कानून पर बचाव की मुद्रा में ना रहें. पीएम ने कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है. क्योंकि इस कानून से लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ना कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी.
पीएम मोदी ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को भी उतना ही हक है, जितना औरों का. उनके कर्तव्य भी उतने ही हैं, जितने औरों के.
राजग की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इस मुद्दे प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता कानून पर हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं. जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है. इस मुद्दे पर रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है, इस मुद्दे पर आक्रामक रहें. मोदी ने ये भी कहा कि मुस्लिम का देश पर उतना ही हक है जितना और दूसरे नागरिकों का.
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेताओं ने त्रिपुरा में ब्रू जनजाति के सदस्यों के पुनर्वास एवं बोडो समझौते के लिये प्रधानमंत्री की सराहना की.
इससे पहले बैठक के दौरान जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने सरकार से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रश्नावली से माता-पिता की विस्तृत जानकारी मांगने वाले सवालों को हटाने का आग्रह किया.
जदयू नेता ललन सिंह ने बताया कि उन्होंने राजग की बैठक में यह मुद्दा उठाया और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया कि इस मामले पर चर्चा की जाएगी.
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सिंह ने बताया कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के अन्य सहयोगियों ने भी इस मुद्दे पर जदयू का समर्थन किया.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एनपीआर प्रक्रिया के तहत लोग माता-पिता के निवास और जन्मस्थान जैसे सवालों का जवाब नहीं देने के लिए स्वतंत्र हैं.
