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उज्जैनः अनुसूचित जाति की मांग, आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में किया जाए शामिल - ujjain news

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एंव कर्मचारी संघ ने आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिये महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है.

Memorandum submitted to the President
राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
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Published : Jul 7, 2020, 4:15 AM IST

उज्जैन। मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिये महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है. जिले के घट्टिया तहसील मुख्यालय पर संघठन ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.

अजाक्स के जिला महासचिव दरियाव सिंह गहलोत ने बताया कि सरकार द्वारा स्वयं का निर्णय न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय दिलवा रही है वो हमारे हित में नहीं हैं. हमे जो भी संवैधानिक अधिकार मिले हैं वो सब संविधान की देन है. हम महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि संविधान के माध्यम से संविधान के आरक्षण की धारा को संविधान की 9वीं सूची में जोड़ने का कष्ट करें.

उज्जैन। मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिये महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है. जिले के घट्टिया तहसील मुख्यालय पर संघठन ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.

अजाक्स के जिला महासचिव दरियाव सिंह गहलोत ने बताया कि सरकार द्वारा स्वयं का निर्णय न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय दिलवा रही है वो हमारे हित में नहीं हैं. हमे जो भी संवैधानिक अधिकार मिले हैं वो सब संविधान की देन है. हम महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि संविधान के माध्यम से संविधान के आरक्षण की धारा को संविधान की 9वीं सूची में जोड़ने का कष्ट करें.

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