टीकमगढ़। मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश में बढ़ रही फिजूल खर्ची पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. मध्यप्रदेश शासन ने सरकारी विभागों में वाहनों पर होने वाले खर्च को देखते हुए ज्यादा गाड़ियों पर रोक लगा दी है. अब अधिकारियों को एक वाहन से ही काम चलाना होगा.
लोकनिर्माण विभाग से आदेश पारित हुआ है कि जो अनुविभागीय अधिकारियों को फील्ड के लिए अलग-अलग वाहनों का उपयोग किया जाता था, उनपर रोक लगाई है, और अब सभी अनुविभागीय अधिकारी पर्सनल गाड़ियों का उपयोग नहीं करेंगे. अब सभी को माह में सिर्फ 15 दिनों के लिए सरकारी वाहनों की सुविधा मिलेगी . इस तरह बदल बदल कर गाड़िया मिलेगी, और अब सभी को मिलने वाली पर्सनल गड़िया नहीं दी जाएगी. जब तक सरकार के खजाने की हालत में सुधार नहीं होता है. तब तक लोकनिर्माण विभागों में सरकारी वाहनों पर अधिकारियों के लिए प्रतिबंध रहेगा, और एक वाहन का उपयोग सभी अधीकारी बारी-बारी से करेंगे.
वहीं सरकार के खजाने की हालत खराब होने से सरकारी दफ्तरों के खर्चों पर भी कैची चलाई गई है, और जो फिजूल खर्ची होती थी, उसका बजट भी बंद कर दिया गया है. जिससे विभागों में मेंटिनेंस के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, और वहीं तमाम योजनाओं के बजट भी लोकनिर्माण विभागों ने बंद कर दिया है. जिससे तमाम निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं. वहीं जिले में ठेकेदारो के करोड़ों रुपया का भुगतान अटका पड़ा हुआ है, और उनके बिल फंसे हुए हैं. यहां तक की सड़कों और भवनों के कराए गए निर्माण का भी करोड़ों रूपये का भुगतान बकाया है.
