सीधी। मध्यप्रदेश सरकार एक ओर दावा करती है कि हर एक आदिवासी को उनकी काबिज जमीन पर हक दिलाकर पट्टा दिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा सीधी में नहीं दिखाई दे रहा है. वन अधिकार पट्टा न मिलने और दबंगों के जमान खाली करने के दबाव बनाने की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे., जहां उन्होंने आरोप लगाया की गांव के दबंग उन्हें जमीन से हटा रहे है, जबकी वो सालों से इस जमीन पर काबिज है.
ग्राम हटवा पूर्व टोला के लगभग कोल समाज के 30 कलेक्टर से शिकायत की. इन ग्रामीणों का कहना है कि वे 40 -50 साल से घर बना कर काबिज है, उस जमीन को गांव के कुछ दबंगो उन्हें परेशान कर जमीन से हट जाने के लिए धमकी दे रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार हमे कोई आधार दे जिससे कोई उन्हें उनके घर से बेदखल न कर पाए.
पूरे मामले में नायाब तहसीलदार सौरभ शुक्ला ने कहा की जमीन के मामले में हटवा पूर्व टोला की मिली शिकायत पर वह संबंधित अधिकारी से जांच कराएंगे. उसके बाद ही सामने आयेगा की जमीन सरकारी है या निजी उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी.
यह मामला केवल हटवा गांव का नहीं बल्कि अनेक गांव में ऐसे आदिवासी परिवार है. जो शासकीय जमीन पर सालों से काबिज हैं, उन्हें भूमाफियों द्वारा उस जमीन आदिवासियों को हटाए जाने का दबाव बनया जाता है, ऐसे में गरीब आदिवासी काफी परेशान हो रहा है.
