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लॉ कॉलेज फिर शुरू करने की मांग के साथ NSUI ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

सीधी जिले के एनएसयूआई ने मंगलवार को राज्य पाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया. एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपकर जिले में लॉ कॉलेज को फिर शुरू करने की मांग की है.

Demand to start law college again in sidhi
विधि महाविद्यालय फिर शुरू करने की मांग
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Published : Sep 2, 2020, 12:57 AM IST

सीधी। लॉ कॉलेज सीधी को दोबारा शुरू करने के लिए एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों ने कलेक्टर रविन्द्र चौधरी को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया है. इस दौरान एनएसयूआई ने राज्य सरकार को छात्र विरोधी सरकार बताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

एनएसयूआई जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि सीधी जिले में विगत कई वर्षों से लॉ कॉलेज बंद है. जिससे कि छात्रों को विधि का अध्ययन करने के लिए अन्य जिलों में जाना पड़ता है. जिसके कारण छात्रों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जिससे गरीब छात्र इन समस्याओं के चलते कई बार चाह कर भी लॉ की पढ़ाई करने से वंचित रह जाते हैं.

दीपक मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार छात्र विरोधी सरकार है और वह नहींं चाहती कि छात्र विधि की पढ़ाई कर सके. इसलिये प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2008 में सीधी में चल रहे विधि महाविद्यालय को बंद कर दिया था. कई सालों से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की सीधी इकाई ने कई बार प्रदेश सरकार से सीधी में लॉ कॉलेज की निरंतर प्रारंभ करने की मांग की लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस ओर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया.

सीधी। लॉ कॉलेज सीधी को दोबारा शुरू करने के लिए एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों ने कलेक्टर रविन्द्र चौधरी को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया है. इस दौरान एनएसयूआई ने राज्य सरकार को छात्र विरोधी सरकार बताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

एनएसयूआई जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि सीधी जिले में विगत कई वर्षों से लॉ कॉलेज बंद है. जिससे कि छात्रों को विधि का अध्ययन करने के लिए अन्य जिलों में जाना पड़ता है. जिसके कारण छात्रों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जिससे गरीब छात्र इन समस्याओं के चलते कई बार चाह कर भी लॉ की पढ़ाई करने से वंचित रह जाते हैं.

दीपक मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार छात्र विरोधी सरकार है और वह नहींं चाहती कि छात्र विधि की पढ़ाई कर सके. इसलिये प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2008 में सीधी में चल रहे विधि महाविद्यालय को बंद कर दिया था. कई सालों से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की सीधी इकाई ने कई बार प्रदेश सरकार से सीधी में लॉ कॉलेज की निरंतर प्रारंभ करने की मांग की लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस ओर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया.

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