सीधी। प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले हितग्राहियों के घर पूरे ना होने पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए 300 से अधिक हितग्राहियों को नोटिस थमा दिया है. नोटिस का जवाब देने पहुंचे हितग्राहियों ने सरपंच, सचिव द्वारा आवास बनाने के नाम पर पैसा निकाल कर डकारने के आरोप लगाए हैं. वहीं जिला प्रशासन ने अधूरे पड़े भवनों का निर्माण करने का निर्देश दिया है.
जिला पंचायत CEO एबी सिंह का कहना है कि 2016-17 से लेकर 2018-19 में जिन हितग्राहियों को दूसरी और तीसरी किस्त जारी हो गई है और मकान अधूरे हैं, जिनमें 1100 घरों को पूरा करना है, कहीं छत पूरी नहीं है तो कहीं दीवार पूरी नहीं है, उन हितग्राहियों को शो कॉज नोटिस दिया गया है. साथ ही इन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि यदि काम पूरा नहीं होता है तो वसूली की जाएगी.
बहरहाल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है. 11 सौ घर आज भी अधूरे पड़े हुए हैं. शिकायत होने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली.
