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आवास भत्ता न मिलने से परेशान छात्र, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

शिवपुरी जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को आवास भत्ता नहीं मिला है. जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या को लेकर छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

Students of ScST class are worried about not getting housing allowance
आवास भत्ता न मिलने से परेशान हैं एसएसटी वर्ग के छात्र
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Published : Sep 4, 2020, 12:47 AM IST

शिवपुरी। जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने बताया है कि उन्हें आवास भत्ता अभी तक नहीं मिला है. जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

छात्रों का कहना है कि हम लोग किराए से मकान लेकर रह रहे हैं. अब उसका किराया वे कैसे देंगे? अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र-छात्राओं का कहना है कि वे पहले भी इस मामले को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. उनका कहना है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को आवास भत्ता को लेकर लगातार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है. छात्रों ने शासन-प्रशासन से छात्रों की मांग जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है.

छात्रों का कहना है कि भत्ता नहीं मिलने से उन्हें अध्ययन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. छात्र-छात्राओं का ज्ञापन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखी है कि जो छात्र रेगुलर रूप से कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, उनके हॉस्टल में निवास नहीं मिल पाता. उनको मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा किराये के मकान में रहने के लिए आवास भत्ता योजना अंतर्गत राशि के तौर पर 1250 रुपए प्रतिमाह सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो इस वर्ष 2019 20 की राशि छात्रों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है.

शिवपुरी। जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने बताया है कि उन्हें आवास भत्ता अभी तक नहीं मिला है. जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

छात्रों का कहना है कि हम लोग किराए से मकान लेकर रह रहे हैं. अब उसका किराया वे कैसे देंगे? अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र-छात्राओं का कहना है कि वे पहले भी इस मामले को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. उनका कहना है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को आवास भत्ता को लेकर लगातार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है. छात्रों ने शासन-प्रशासन से छात्रों की मांग जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है.

छात्रों का कहना है कि भत्ता नहीं मिलने से उन्हें अध्ययन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. छात्र-छात्राओं का ज्ञापन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखी है कि जो छात्र रेगुलर रूप से कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, उनके हॉस्टल में निवास नहीं मिल पाता. उनको मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा किराये के मकान में रहने के लिए आवास भत्ता योजना अंतर्गत राशि के तौर पर 1250 रुपए प्रतिमाह सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो इस वर्ष 2019 20 की राशि छात्रों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है.

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