शाजापुर। देश सहित प्रदेश भर में केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाहन चालकों के विरुद्ध लागू किए गए कानून का विरोध अब मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिले में भी दिखाई देने लगा है. जिसमें ड्राइवर यूनियन ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात देश व प्रदेश सरकार तक पहुंचा रही है. साथ ही 3 दिवस तक स्टीयरिंग छोड़ अभियान भी शुरू किया जा रहा है. उसी क्रम में शाजापुर जिला मुख्यालय में एकत्रित हुए ड्राइवर यूनियन के सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगो को लेकर देश के पीएम वा प्रदेश के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा. साथ ही मीडिया को स्टीयरिंग छोड़ अभियान की जानकारी भी दी गई.
अधिकारी को सौंपा ज्ञापन: जानकारी के मुताबिक शाजापुर जिला मुख्यालय पर सेकड़ों बड़े और छोटे ड्राइवरों ने एक मत होकर केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवरों पर थोपे गए कानून के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर एक शिकायती ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा और उसमें मांग की गई कि, जल्द से जल्द इस कानून को खत्म किया जाए. अन्यथा पूरे देश में बड़े वाहनों के साथ-साथ छोटे वाहनों के पहिए जाम हो जाएंगे. जिससे सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा.
गृह मंत्री लाए कानून: बता दें केंद्र सरकार में मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा सत्र में नया कानून 2023 लाया गया है. जिसमें भारतीय ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद घायल को सड़क पर छोड़ कर भाग जाता है, तो उस पर 10 साल की सजा और यदि ड्राइवर रुक कर घायल को अस्पताल पहुंचाए तो सजा कम हो सकती है. उस पर 5 लाख तक का जुर्माना लगाने जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं. जिसको लेकर शाजापुर जिले के सैकड़ों ट्रक ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं.
ड्राइवरों ने कानून वापस करने की मांग: वहीं ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा ड्राइवर पर एक नया काला कानून लागू किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनुचित तरीके से भारत के 22 करोड़ वाहन चालकों के गले में फांसी का फंदा पहनाने के समान है. भारत के सम्पूर्ण ड्राइवरों में इस कानून के खिलाफ भारी रोष और आक्रोश है. उसी के विरोध में शाजापुर के ड्राइवरों ने इस कानून के खिलाफ एकमत होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंकर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है. जिसमें ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ की इस काले कानून को खत्म करने के साथ साथ कई प्रमुख मांगे हैं.
यहां पढ़ें... |
साथ ही आवेदन में यह भी बताया गया कि सरकार ने उनकी पिछली 29 सूत्रीय मांगों पर अभी तक कोई इंसाफ नहीं दिया. सरकार जल्द से जल्द इस काले कानून को निरस्त करें, अन्यथा पूरे प्रदेश और देश में एक साथ ऑल इंडिया ड्राइवर संगठन हड़ताल करेगी. देश में चक्का जाम करेगी.
