शाजापुर। शाजापुर जिले में शासकीय चौकी के नाम पर ठेकेदार अपने लोग बैठाकर अवैध वसूली कर रहे थे. राज्यमंत्री ने खनिज विभाग से जानकारी ली, तो स्थापित जांच चौकियां हटाने के आदेश जारी हुए. शुजालपुर हाईवे सहित क्षेत्र के अन्य मार्गों पर पिछले कुछ दिनों से सड़क पर ही बेरिकेड्स रखे गए थे. जिस पर शासकीय खनिज चौकी मध्यप्रदेश अंकित किया गया है. यहां पर खनिज विभाग के नाम से वाहनों की जांच चल रही थी, साथ ही खनिज सम्पदा होने पर बकायदा रॉयल्टी रसीद कांटने का सिलसिला चल रहा था. जानकारी के अनुसार यहां जांच चौकियां अवैध रूप से संचालित हो रही थी. क्योकि मार्गों पर इस तरह जांच के अधिकार ठेकेदार को नहीं है. जांच करने का अधिकार विभाग के अधिकारियों को ही है.
वहीं जब मामला राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार के संज्ञान में आया. तो उन्होंने माइनिंग क़ॉरपोरेशन व शाजापुर जिले में रेत खदानों का ठेका लेने वाली कंपनी के अनुबंध और नियमों की जानकारी ली, तो विभाग ने कई दिनों से चल रही जांच चौकियां हटाने के आदेश जारी कर दिए. मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फार्च्यून माइन्स एण्ड मिनरल्स को शाजापुर जिले में स्थित 42 रेत की खदानों का आवंटन किया. उसके बाद आष्टा शुजालपुर मार्ग सहित अन्य स्थानों पर शासकीय खनिज चौकी लगा दी गई हैं. जहां पर प्रायवेट कंपनी के लोग खनिज सम्पदा ले जाने वाले वाहनों को रोक रहे थे.
