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सरकारी जमीन पर बनी अवैध 51 दुकानों को प्रशासन ने कराया खाली, जानें क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद प्रशासन ने शासकीय जमीन पर बनी 51 दुकानों को खाली कराकर अपने कब्जा में ले लिया है. दरअसल, पूर्व सरपंच ने बिना किसी अनुमति के शासकीय जमीन पर इन दुकानों का निर्माण किया था.

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Published : Nov 29, 2020, 9:05 PM IST

Illegal shops vacated by administration
अवैध दुकानों को प्रशासन ने कराया खाली

शाजापुर। दुपाड़ा ग्राम के बस स्टैंड पर बिना अनुमति के बनाई गई करीब 51 दुकानों को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया है. हालांकि पांच दुकानदारों के पास स्टे होने और 10 दुकानें मुख्यमंत्री योजनांतर्गत होने के कारण प्रशासन खाली नहीं कराया गया है. यह पूरा मामला साल 2014 का है. हाईकोर्ट से फैसला प्रशासन के पक्ष में आने के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. पूर्व सरपंच ने बिना किसी अनुमति के शासकीय जमीन पर इन दुकानों का निर्माण किया था.


जानकारी के मुताबिक दुकानों पर कब्जा करने के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा. बताया जा रहा है कि यहां के पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि सचिन पाटीदार ने शासकीय जमीन पर करीब 66 दुकानों का निर्माण कर लिया था. जब यह मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, तब उन्होंने इस मामले को लेकर नोटिस भी जारी किए थे. मामले को लेकर संबंधित ने कोर्ट में केस भी दायर किया था. मामले में प्रशासन के पक्ष में फैसला आने के बाद दुकानों पर कब्जा करने के निर्देश मिले, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध रुप से बनाई गई 51 दुकानों को खाली कराकर उन्हें अपने कब्जे में लिया गया.

शाजापुर। दुपाड़ा ग्राम के बस स्टैंड पर बिना अनुमति के बनाई गई करीब 51 दुकानों को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया है. हालांकि पांच दुकानदारों के पास स्टे होने और 10 दुकानें मुख्यमंत्री योजनांतर्गत होने के कारण प्रशासन खाली नहीं कराया गया है. यह पूरा मामला साल 2014 का है. हाईकोर्ट से फैसला प्रशासन के पक्ष में आने के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. पूर्व सरपंच ने बिना किसी अनुमति के शासकीय जमीन पर इन दुकानों का निर्माण किया था.


जानकारी के मुताबिक दुकानों पर कब्जा करने के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा. बताया जा रहा है कि यहां के पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि सचिन पाटीदार ने शासकीय जमीन पर करीब 66 दुकानों का निर्माण कर लिया था. जब यह मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, तब उन्होंने इस मामले को लेकर नोटिस भी जारी किए थे. मामले को लेकर संबंधित ने कोर्ट में केस भी दायर किया था. मामले में प्रशासन के पक्ष में फैसला आने के बाद दुकानों पर कब्जा करने के निर्देश मिले, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध रुप से बनाई गई 51 दुकानों को खाली कराकर उन्हें अपने कब्जे में लिया गया.

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