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लोकसेवा केंद्र में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए किसानों ने सौंपा ज्ञापन - लोकसेवा केंद्र में सालों से लंबित प्रकरण

शहडोल में किसान परिवार कल्याण संगठन के साथ किसानों ने सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण जैसे लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण के लिए कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है. साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा.

Farmers submits memo for pending cases in lok seva kendra
लोकसेवा केंद्र में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए किसानों ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Jul 7, 2020, 6:48 PM IST

शहडोल। किसान परिवार कल्याण संगठन के साथ किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है. किसानों का कहना है कि लोकसेवा केंद्र में सीमांकन बंटवारा, नामांतरण जैसे कई प्रकरण पिछले एक साल से लंबित हैं. बावजूद इसके हाल ही में नए प्रकरणों का निराकरण हुआ है. लेकिन पुराने मामलों का निराकरण नहीं किया गया है. किसानों ने कहा, यदि लंबित प्रकरणों का जल्द ही निराकरण नहीं किया गया तो जिला मुख्यालय ये तहसील मुख्यालय तक उग्र आंदोलन धरना प्रदर्शन होगा.

किसान परिवार कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण तिवारी ने बताया कि लोकसेवा केंद्र में नामांतरण बंटवारा और प्रकरण पड़े हुए हैं. लगभग सालों से जो आवेदन दिए गए हैं, उनका निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी वर्तमान में एक दो महीने में आवेदन दिए गए हैं, उनका निराकरण हो जाता है. इससे स्थिति स्पष्ट है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है. आरआई और पटवारी को जो पैसे देते हैं उनका नामांतरण सीमांकन हो जाता है. जिनके प्रकरण लोक सेवा केंद्र में ही लंबित पड़े हुए हैं, उनके निराकरण के लिए जन सुनवाई और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है. यदि जल्द ही समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो तहसील के सामने उग्र आंदोलन किया जाएगा.

शहडोल। किसान परिवार कल्याण संगठन के साथ किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है. किसानों का कहना है कि लोकसेवा केंद्र में सीमांकन बंटवारा, नामांतरण जैसे कई प्रकरण पिछले एक साल से लंबित हैं. बावजूद इसके हाल ही में नए प्रकरणों का निराकरण हुआ है. लेकिन पुराने मामलों का निराकरण नहीं किया गया है. किसानों ने कहा, यदि लंबित प्रकरणों का जल्द ही निराकरण नहीं किया गया तो जिला मुख्यालय ये तहसील मुख्यालय तक उग्र आंदोलन धरना प्रदर्शन होगा.

किसान परिवार कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण तिवारी ने बताया कि लोकसेवा केंद्र में नामांतरण बंटवारा और प्रकरण पड़े हुए हैं. लगभग सालों से जो आवेदन दिए गए हैं, उनका निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी वर्तमान में एक दो महीने में आवेदन दिए गए हैं, उनका निराकरण हो जाता है. इससे स्थिति स्पष्ट है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है. आरआई और पटवारी को जो पैसे देते हैं उनका नामांतरण सीमांकन हो जाता है. जिनके प्रकरण लोक सेवा केंद्र में ही लंबित पड़े हुए हैं, उनके निराकरण के लिए जन सुनवाई और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है. यदि जल्द ही समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो तहसील के सामने उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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