शहडोल। अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ राज्य के मरवाही विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं. जिसे ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सोमवार को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के उच्च अधिकारियों की मीटिंग की गई. जिसमें बॉर्डर मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए. यह मीटिंग कोरोना काल की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई, जिसमें दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
बॉर्डर मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले किए गए. जिसमें स्वस्थ और स्वतंत्र निर्वाचन के लिए दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की सघन जांच की जाएगी. जिसके लिए चेकिंग पोस्ट बनाए जाएंगे और दोनों राज्यों की सीमाओं से गुजरने वाले वाहनों में अवैध नगद राशि, मादक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थों के परिवहन की सघन जांच की जाएगी. वहीं सीमावर्ती राज्यों के सभी चेक पोस्टों पर 24 घंटे यह जांच होगी. वहीं वन क्षेत्रों में दोनों राज्यों का अमला नजर रखेगा और वन क्षेत्रों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी उच्चाधिकारियों को देगा. इसके अलावा दोनों राज्यों की सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के सचिव गांव में होने वाली गतिविधियों पर निगाह रखेंगे और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारियां अपने उच्च अधिकारियों को देंगे.
बैठक में यह भी फैसला किया गया कि दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के अपराधियों और आपराधिक प्रकरणों की जानकारी का आदान-प्रदान किया जाएगा. अवैध शस्त्रों के परिवहन और रोकथाम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों का संयुक्त भ्रमण होगा. अंतर्राज्यीय, अंतर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा दूसरे जिलों में निवासरत वारंटीओं की गिरफ्तारी में सहयोग किया जाएगा. चेकपोस्ट नाकों पर सीसीटीवी वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी. संदिग्ध और आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी.
