सागर। एक तरफ मध्यप्रदेश की पूरी सरकार और प्रशासन के साथ-साथ भाजपा संगठन लाडली बहना योजना के आवेदन जमा कराने में दिन रात एक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सागर के एक कांग्रेस नेता ने कमलनाथ की घोषणा के हिसाब से उन महिलाओं को प्रतिमाह 15 सौ रुपए देना शुरू कर दिए हैं, जो महिलाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना में अपात्र हो गई हैं. सागर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अखिलेश केसरवानी ने ये शुरुआत की है, इस शुरुआत के साथ उन्होंने मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है कि "योजना में मध्यप्रदेश की महिला शक्ति के साथ छलावा किया गया है, लेकिन कमलनाथ की घोषणा के अनुसार कांग्रेस सरकार बनने पर 15 सौ रुपए देना शुरू किए जाएंगे. इसलिए हमने उन महिलाओं को अभी से 15 सौ रुपए देना शुरू कर दिए हैं, जो लाड़ली बहना योजना में अपात्र करार दी गयी हैं."
लाड़ली बहना योजना की अपात्र महिलाओं के लिए पहल: सागर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अखिलेश मोनी केसरवानी ने कहा कि "पूर्व मुख्यमंत्री और मप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के दिए वचन पर अमल करते हुए सागर विधानसभा की दीपा पटेल पति आर्यन पटेल, दीपिका पटेल पति रवि दीपू कुशवाहा, काजल पटेल पति शैलेंद्र पटेल, अनीता चढ़ार पति अजीत चढ़ार, करिश्मा पटेल पति राजू पटेल, पूजा गौर पति गजेंद्र गौर और शिल्पा पति राहुल सभी निवासी विधानसभा क्षेत्र सागर के खाते खुलवा कर 15-15 सौ रुपए की राशि खातों में ट्रांसफर की, साथ ही कमलनाथ की पुस्तक और उनके जीवन चित्रण पर चर्चा की. दरअसल कुछ दिनों पहले महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल आकर मुझसे मिला और उन महिलाओं में एक महिला ने अति व्यथित होकर रो-रो कर अपने परिवार का हाल-चाल सुनाया और आग्रह किया कि ऐसे गरीब परिवारों को भी ऐसी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए. इस महिला दीप्ति से प्रेरित होकर मैंने स्वयं की अर्जित धनराशि से उपेक्षित महिलाओं की सेवा करने का संकल्प लिया."
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लाड़ली बहना योजना पर खड़े किए सवाल: अखिलेश मोनी केशरवानी ने बताया कि "शिवराज सरकार द्वारा लाडली बहना योजना का लाभ केवल 23 से लेकर 60 साल की विवाहित महिलाओं के लिए ही लागू करने की घोषणा की गई है, लेकिन ये घोषणा मात्र चुनावी हथकंडा है. इसे लागू करते-करते चुनाव आ जाएंगे और योजना पर अमल नहीं हो पाएगा. मैं पूछता हूं कि क्या इस योजना की पात्रता में 23 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ज्यादा की माताएं, बहनें क्यों नहीं है और प्रदेश की वे अविवाहित महिलाओं को इस योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया? इन माता और बहनों के साथ शिवराज सरकार ने दोगला व्यवहार क्यों किया? शासकीय धनराशि जनता का धन है, जनता की कमाई है और यदि योजना बनाई भी जाना चाहिए, तो समानता से सभी को इसका लाभ दिया जाना चाहिए."
सागर विधानसभा के लिए लागू योजना: कार्यकारी अध्यक्ष अखिलेश केशरवानी ने ये भी कहा कि "पूर्व सीएम कमलनाथ के वचन के प्रभाव में सागर विधानसभा क्षेत्र की उन महिलाओं के खाते में 15-15 सौ रुपए खुद के अर्जित धन से आज ट्रांसफर किए, जिन को सरकारी योजना में अपात्र माना गया है. सागर विधानसभा क्षेत्र की समस्त महिलाओं से आग्रह है कि वे यदि 23 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु की है और अविवाहित हैं, ऐसी महिलाओं के खाते खुलवा कर 15 सौ रुपए प्रति माह उनके खातों में हस्तांतरित किए जाएगें. इसके लिए सागर विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं मुझसे संपर्क कर सकती हैं, बस उनका निवास स्थान विधानसभा क्षेत्र सागर होना आवश्यक है."
