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रीवा नगर-निगम आयुक्त ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र, विधायक राजेंद्र शुक्ल से वसूल किए जाए पांच करोड़ रुपए - नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने

रीवा विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से नगर-निगम ने आईएचएसडीपी योजना के तहत आवंटित किए गए भवनों की राशि की मांग की है. इसके लिए नगर-निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने नगरी प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है.

विधायक से करीब 5 करोड़ रुपये वसूलने की मांग
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Published : Sep 26, 2019, 9:22 PM IST

रीवा। नगर-निगम ने रीवा शहर में आईएचएसडीपी योजना के तहत आवंटित किए गए भवनों के निकाय की राशि को पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से वसूलने की बात कही है. इसके लिए नगर-निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने नगरी प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है. निगमायुक्त ने पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ला से करीब 4 करोड़ 95 लाख रुपये देने का मांग पत्र जारी किया है.

नगर निगम आयुक्त ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र

नगर-निगम आयुक्त बताया कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला ने चूना भट्टी और रानी तालाब के विस्थापितों से चुनाव के वक्त अपने मांग पत्र में लिखित रूप से यह वादा किया था, कि वे विस्थापितों को जमीन के बदले मकान दिया जाएगा. इसके बाद 2015 में बने मकानों का तत्कालीन कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ला के द्वारा मुफ्त में ही हितग्राहियों को मकान आवंटित कर दिए गए जबकि उनसे निकाय की राशि वसूली जानी थी.

बता दें कि राजेंद्र शुक्ला के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने मुफ्त में मकान देने के नाम पर जनता से अपने पक्ष में वोट लिया है. जिसके बाद नगर निगम ने यह पत्र जारी किया हैं.

रीवा। नगर-निगम ने रीवा शहर में आईएचएसडीपी योजना के तहत आवंटित किए गए भवनों के निकाय की राशि को पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से वसूलने की बात कही है. इसके लिए नगर-निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने नगरी प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है. निगमायुक्त ने पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ला से करीब 4 करोड़ 95 लाख रुपये देने का मांग पत्र जारी किया है.

नगर निगम आयुक्त ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र

नगर-निगम आयुक्त बताया कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला ने चूना भट्टी और रानी तालाब के विस्थापितों से चुनाव के वक्त अपने मांग पत्र में लिखित रूप से यह वादा किया था, कि वे विस्थापितों को जमीन के बदले मकान दिया जाएगा. इसके बाद 2015 में बने मकानों का तत्कालीन कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ला के द्वारा मुफ्त में ही हितग्राहियों को मकान आवंटित कर दिए गए जबकि उनसे निकाय की राशि वसूली जानी थी.

बता दें कि राजेंद्र शुक्ला के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने मुफ्त में मकान देने के नाम पर जनता से अपने पक्ष में वोट लिया है. जिसके बाद नगर निगम ने यह पत्र जारी किया हैं.

Intro:नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने नगरी प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर आईएचएसडीपी योजना के तहत आवंटित किए गए भवनों के निकाय की राशि को पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से वसूलने की बात कही है इस पत्र में निगमायुक्त नहीं विधायक राजेंद्र शुक्ला से करीब 4 करोड़ 95 लाख रुपए का मांग पत्र जारी किया है।


Body:आज शाम नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने एक पत्र जारी किया जिसके बाद रीवा के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मच गया। दरअसल नगर निगम आयुक्त ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखते हुए पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला से लगभग 5 करोड रुपए वसूलने का मांग पत्र जारी किया गया है।


जब इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला ने चुना भट्टी और रानी तलाव विस्थापितों से चुनाव के वक्त अपने मांग पत्र में लिखित रूप से यह वादा किया था कि उन्हें मुफ्त में जमीन के बदले मकान दिया जाएगा इसके बाद 2015 में बने मकानों का तत्कालीन कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ला के द्वारा मुफ्त में ही हितग्राहियों को मकान आवंटित कर दिए गए जबकि उनसे निकाय की राशि वसूली जानी थी।

हितग्राहियों के द्वारा मकान आवंटित की राशि नहीं दिए जाने पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से यह राशि वसूलने का आदेश जारी किया है, आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ला के ऊपर गया है आरोप है कि उन्होंने मुफ्त में मकान देने के नाम पर जनता से अपने पक्ष में वोट लिया है। जिसके बाद नगर निगम के द्वारा यह पत्र जारी किया गया।

बाइट- सभाजीत यादव नगर निगम आयुक्त रीवा।


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