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PM आवास के लिए आवंटित जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त - बिछिया थाना क्षेत्र रीवा

तोपखाना मोहल्ले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को जमीदोज कर उसे कब्जे से मुक्त करा लिया.

Land allotted for PM housing in Rewa made encroachment free
जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त
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Published : Jan 30, 2021, 5:02 AM IST

रीवा। भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, इसीक्रम में बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तोपखाना मोहल्ले में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण कारियों पर कार्रवाई की है. शासकीय जमीन में अतिक्रमण कर भूमाफियाओं के द्वारा दुकानों का निर्माण करा लिया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने कार्रवाई मुक्त करा लिया और वहीं बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया.

जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

अब भूमाफियाओं द्वारा शासकीय जमीन में कराए गए अवैध निर्माण को एक-एक कार ध्वस्त किया जा रहा है, जिला प्रशासन और नगर निगम सहित पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. जिस स्थान पर कार्रवाई की गई वह निगम को प्रधान मंत्री आवास के निर्माण के लिए आवंटित की गई है.

पीएम आवास के लिए आवंटित की जा चुकी है जमीन

पिछलें कुछ वर्षो से शासकीय जमीन पर कामर्सियल रूप से अतिक्रमण कर लिया गया था. अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई जा रही जमीन नगर निगम के अंतर्गत है जो की प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित की जा चुकी है.

रीवा। भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, इसीक्रम में बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तोपखाना मोहल्ले में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण कारियों पर कार्रवाई की है. शासकीय जमीन में अतिक्रमण कर भूमाफियाओं के द्वारा दुकानों का निर्माण करा लिया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने कार्रवाई मुक्त करा लिया और वहीं बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया.

जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

अब भूमाफियाओं द्वारा शासकीय जमीन में कराए गए अवैध निर्माण को एक-एक कार ध्वस्त किया जा रहा है, जिला प्रशासन और नगर निगम सहित पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. जिस स्थान पर कार्रवाई की गई वह निगम को प्रधान मंत्री आवास के निर्माण के लिए आवंटित की गई है.

पीएम आवास के लिए आवंटित की जा चुकी है जमीन

पिछलें कुछ वर्षो से शासकीय जमीन पर कामर्सियल रूप से अतिक्रमण कर लिया गया था. अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई जा रही जमीन नगर निगम के अंतर्गत है जो की प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित की जा चुकी है.

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