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रीवा: जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष पार्क प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व मंत्री पर लगाए घोटाले के आरोप

शिव सिंह ने भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान निर्मित कराए जा रहे इको पार्क प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार से निरस्त करा दिया. इसकी जानकारी देते हुए जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इको पार्क के प्रोजेक्ट में  निर्माण एजेंसी, वन विभाग एवं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम तीनों की मिली भगत थी, जिसकी पोल जनता के सामने खुल चुकी है.

जनता दल सेकुलर प्रदेश अध्यक्ष
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Published : Mar 27, 2019, 11:10 PM IST

रीवा। मध्य प्रदेश जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह ने रीवा के बीहर नदी में इको पार्क प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और भाजपा सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है. वहीं मौजूदा कांग्रेस सरकार के प्रोजेक्ट को निरस्त करने के फैसले को स्वागत योग्य बताया है.

जनता दल सेकुलर प्रदेश अध्यक्ष


शिव सिंह ने भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान निर्मित कराए जा रहे इको पार्क प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार से निरस्त करा दिया. इसकी जानकारी देते हुए जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इको पार्क के प्रोजेक्ट में निर्माण एजेंसी, वन विभाग एवं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम तीनों की मिली भगत थी, जिसकी पोल जनता के सामने खुल चुकी है.


पार्क की जमीन अधिग्रहित सरकारी जमीन है इसलिए भविष्य में यदि कोई प्रोजेक्ट सरकार लाती है तो हम उसका विरोध करेंगे लेकिन नदी एवं ग्रीन बेल्ट का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की जन धन हानि संबंधी निर्माण काम कराया जाना चाहिए. सरकार के इस फैसले से रीवा शहर के सभी बड़े हिस्से को बाढ़ विभीषिका से राहत मिलेगी वह प्राकृतिक सौंदर्य बरकरार रहेगा.

रीवा। मध्य प्रदेश जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह ने रीवा के बीहर नदी में इको पार्क प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और भाजपा सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है. वहीं मौजूदा कांग्रेस सरकार के प्रोजेक्ट को निरस्त करने के फैसले को स्वागत योग्य बताया है.

जनता दल सेकुलर प्रदेश अध्यक्ष


शिव सिंह ने भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान निर्मित कराए जा रहे इको पार्क प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार से निरस्त करा दिया. इसकी जानकारी देते हुए जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इको पार्क के प्रोजेक्ट में निर्माण एजेंसी, वन विभाग एवं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम तीनों की मिली भगत थी, जिसकी पोल जनता के सामने खुल चुकी है.


पार्क की जमीन अधिग्रहित सरकारी जमीन है इसलिए भविष्य में यदि कोई प्रोजेक्ट सरकार लाती है तो हम उसका विरोध करेंगे लेकिन नदी एवं ग्रीन बेल्ट का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की जन धन हानि संबंधी निर्माण काम कराया जाना चाहिए. सरकार के इस फैसले से रीवा शहर के सभी बड़े हिस्से को बाढ़ विभीषिका से राहत मिलेगी वह प्राकृतिक सौंदर्य बरकरार रहेगा.

Intro:एंकर: मध्य प्रदेश जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर रीवा के बिहार नदी में इको पार्क प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और भाजपा सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया वही मौजूदा कांग्रेस सरकार को प्रोजेक्ट को निरस्त करने के फैसले को लेकर स्वागत योग्य बताया।




Body:वियो- मध्य प्रदेश जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने बीहर नदी में विक्रम फूल एवं छोटी पुल के बीच भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान निर्मित कराए जा रहे इको पार्क प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार से निरस्त करा दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा सरकार के स्थान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सन 1957 की बाढ़ विभीषिका के बाद भी जनहित के विरुद्ध जो नैना इको पार्क निर्माण के लिए लिया था प्रोजेक्ट की रिश्तों की के बाद स्पष्ट हो चुका है कि इनको पार्क के निर्माण की एजेंसी वन विभाग एवं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम तीनों की मिलीभगत से किए जा रहे कार्य की कलाई जनता के सामने खुल चुकी है,  उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निर्णय जो बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री के दवाई वा ठेकेदारों के रसूख के चलते लिए गए थे वह जनविरोधी थे देर से ही सही सरकार का उपरोक्त निर्णय जनता के हित में लिया गया है। शिव सिंह ने कहा कि अगस्त 2016 में आई बाढ़ के चलते इको पार्क का झूला पुल बाढ़ में बह गया था जिस संबंध में जनता दल सेकुलर मैं दिनांक 1 अक्टूबर 2016 को रीवा कमिश्नर के समक्ष एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को इस आशय का ज्ञापन सौंपा था जिसमें इको पार्क से जुड़े सभी दोषियों के खिलाफ f.i.r. एवं भविष्य में जनहानि को देखते हुए ऐसा निर्णय न कराए जाने की बात कही थी। वही जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इको पार्क की जमीन अधिग्रहित सरकारी जमीन है इसलिए भविष्य में यदि कोई प्रोजेक्ट सरकार लाती है तो हम उसका विरोध करेंगे लेकिन नदी एवं ग्रीन बेल्ट का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। और ना ही किसी प्रकार की जन धन हानि संबंधी निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। साथ ही सरकार के इस फैसले से रीवा शहर के सभी बड़े हिस्से को बाढ़ विभीषिका से राहत मिलेगी वह प्राकृतिक सौंदर्य बरकरार रहेगा। वही कहा कि इस प्रकार के निर्णय भविष्य में भी सरकार लेगी तो जनता दल सेकुलर जनता की आवाज बनकर हमेशा विरोध करता रहेगा।


बाइट: शिव सिंह,

प्रदेश अध्यक्ष,जनता दल सेकुलर




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