रीवा। अस्पताल की लचर व्यवस्था, खाद के लिए किल्लत से किसानों को हो रही समस्या और गरीबों के प्रति सरकार की उदासीनता सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. हालांकि यह ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपना था, लेकिन उनका कार्यक्रम स्थगित होने के कारण ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया.
राज्यसभा सांसद ने कहा कि किसानों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, हरिजन आदिवासियों का बजट कम हो गया है. इस सरकार ने यह साबित कर दिया कि यह सरकार किसान विरोधी, दलित विरोधी और गरीब विरोधी सरकार है. उ्होंने कहा कि सरकार रेलवे, दूरसंचार के बाद अब जंगलों का भी निजीकरण करने की तैयारी में है. कांग्रेस सरकार ने नारा दिया था कि जो जंगलो का उत्पादन है, उसमें गरीबो की हिस्सेदारी होगी, जो वन ग्राम हैं, उन ग्रामों का विस्थापीकरण कर गरीबों के नाम किया जाएगा. लेकिन आज वही जंगल पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है.