रीवा। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर विपक्ष सहित अन्य दलों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है. किसान विरोधी अध्यादेश वापस लेने सहित सफाई कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर आज भीम आर्मी के सैकड़ो कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
सरकारी संस्थाओं के निजीकरण पर रोक व एससीएसटी सहित ओबीसी के आदि युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विधेयक को रद्द किए जाने की मांग की है. भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष पंकज चौधरी का कहना है की केंद्र सरकार ने बड़े बड़े विभाग व अन्य संस्थानों का निजीकरण कर पूंजीपतियों को आगे कर दिया है, जिससे देश में बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है. पूंजीपतियों के इशारों पर हर क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस तरह से निजीकरण होना देश के युवाओं के संघर्ष पर हमला है जो खत्म होना चाहिए.
इसके साथ ज्ञापन के माध्यम से सफाई कर्मियों को नियमित करने और हाल ही पारित हुए, किसान विरोधी तीनों विधेयक को रद्द किए जाने सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, व अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार दिलाए जाने की मांग की है.
