रीवा। देशभर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए शासन और प्रशासन के द्वारा जहां लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य कई नियमों के पालन की बाध्यता पर लगातार सख्ती बरती जा रही है. वहीं नियमों का पाठ पढ़ाने वाले अधिवक्ता ही अब कोविड-19 के उसी नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे. साथ ही लगातार स्वयं भीड़ में ही एकत्रित होते दिखाई देने लगे हैं.
दरअसल, राज्य अधिवक्ता संघ के द्वारा लॉक डाउन के दौरान बंद पड़े न्यायालय भवन के चलते सभी अधिवक्ताओं को पांच हजार महीने सहायता राशि देने का प्रावधान बनाया गया हैं. जिसके चलते आज जिला न्यायालय में फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लेकर सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ताओं की भीड़ जुटी.
