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रायसेनः पंचायत सचिव संघ ने पंचायत मंत्री को दिया ज्ञापन - पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया

रायसेन के सिलवानी पुराने थाने के सामने पंचायत सचिव संघ ने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत का फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. जिसमें प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान से वंचित किए जाने को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया.

Mahendra Singh Sisodia, Panchayat Minister
महेंद्र सिंह सिसोदिया, पंचायत मंत्री
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Published : Jan 21, 2021, 11:40 PM IST

रायसेन। सिलवानी पुराने थाने के सामने सचिव संघ ने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत का फूल मालाओं से स्वागत किया. जिसके बाद उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. जिसमें प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान से वंचित किए जाने एवं छठवें वेतनमान में सेवा काल की गणना नियुक्त करने की मांग रखी. ज्ञापन में कहा गया कि संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिव कर्तव्य निष्ठा के साथ 52 हजार गांव में सरकार की समस्त योजनाओं और अभियानों को मूर्त रूप दे रहे.

पंचायत सचिवों को 5 से 6 हजार का प्रतिमा नुकसान हो रहा है

मांग में इसका भी जिक्र किया गया कि प्रदेश के 23000 पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान से वंचित रखा गया है. वहीं छठवें वेतनमान में सेवा काल की गणना नहीं की गई है. जिससे पंचायत सचिवों को 5 से 6 हजार का प्रतिमा नुकसान हो रहा है. पंचायत सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन नहीं होने से सभी कर्मचारियों को सुविधा नहीं मिल पा रही.

रायसेन। सिलवानी पुराने थाने के सामने सचिव संघ ने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत का फूल मालाओं से स्वागत किया. जिसके बाद उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. जिसमें प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान से वंचित किए जाने एवं छठवें वेतनमान में सेवा काल की गणना नियुक्त करने की मांग रखी. ज्ञापन में कहा गया कि संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिव कर्तव्य निष्ठा के साथ 52 हजार गांव में सरकार की समस्त योजनाओं और अभियानों को मूर्त रूप दे रहे.

पंचायत सचिवों को 5 से 6 हजार का प्रतिमा नुकसान हो रहा है

मांग में इसका भी जिक्र किया गया कि प्रदेश के 23000 पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान से वंचित रखा गया है. वहीं छठवें वेतनमान में सेवा काल की गणना नहीं की गई है. जिससे पंचायत सचिवों को 5 से 6 हजार का प्रतिमा नुकसान हो रहा है. पंचायत सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन नहीं होने से सभी कर्मचारियों को सुविधा नहीं मिल पा रही.

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